मुंबई (मंगळवार, 14 जुलै 2026) : राज्यातील फडणवीस सरकारने मंगळवार, 14 जुलै रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8 अत्यंत महत्त्वाचे आणि राज्याचा चेहरामोहरा बदलणारे निर्णय घेतले. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे लाखो शेतकर्यांना थेट फायदा होणार आहे.
अर्थव्यवस्थेला मिळेल नवी दिशा
राज्यातील कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे, शेतकर्यांना कर्जबाजारीपणातून बाहेर काढणे आणि राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हे राज्य सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, महायुती सरकारने याच धोरणावर भर दिला आहे. विशेषतः शेतकर्यांना केंद्रस्थानी ठेवून कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये केलेले बदल आणि एसटी महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्याचे निर्णय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे ठरणार आहेत.
असे आहे मंत्री मंडळाचे आठ निर्णय
आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कृषी बाजारपेठ
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील मौजे दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारला जाणार आहे. यासाठी दुग्ध प्रकल्पाची 558.43 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे पालघर आणि ठाणे परिसरातील शेतकर्यांना जागतिक दर्जाच्या पणन सुविधा उपलब्ध होतील.
शेतकर्यांना पीक कर्जात मोठा दिलासा
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- 2026’ च्या निकषांमध्ये मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. 2029 च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे 13 लाख शेतकर्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करून त्यांना नियमित कर्जमाफी दिली जाईल. तसेच, 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्यामुळे राज्यातील तब्बल 23 लाख शेतकर्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मुद्रीकरण धोरण
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधता यावेत, यासाठी मालमत्तांसाठी ‘मुद्रीकरण धोरण’ मंजूर करण्यात आले आहे.
अर्बन चॅलेंज फंड
शहरांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत ‘अर्बन चॅलेंज फंड अभियान’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बीड क्रीडा संकुलाला निधी
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या आधुनिकीकरणासाठी 24.95 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात सिंथेटिक थलेटिक ट्रॅक, विविध खेळांची मैदाने आणि वसतिगृहाचा समावेश आहे.
निर्दोष बंद्यांसाठीच्या अनुदानात दुप्पट वाढ
अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958 अंतर्गत, निर्दोष सुटलेल्या आणि परिविक्षाधीन कैद्यांना देण्यात येणारे सहायक अनुदान 25 हजार रुपयांवरून थेट 50 हजार रुपये इतके करण्यात आले.
एसटी बसस्थानकांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या राज्यभरातील जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील अतिरिक्त जागांचा आणि बसस्थानकांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली.
गौण खनिज उत्खनन नियमात बदल
महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीतील ’महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम 2013’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, कर्जमाफीच्या निकष बदलामुळे पात्र शेतकर्यांच्या याद्या अद्ययावत करून त्यांच्या खात्यात थेट लाभ जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
