स्वतंत्र भिल्ल प्रदेशाची निर्मिती हवी : यावल तहसीलमध्ये आदिवासी एकता परिषदेचे निवेदन

यावल (बुधवार, 15 जुलै 2026) : यावल तहसील कार्यालयात बुधवारी आदिवासी एकता परिषदेकडून देशाच्या राष्ट्रपतींच्या नावे निवेदन देण्यात आले व महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमालगत असलेल्या जिल्ह्यांना मिळून स्वतंत्र भिल्ल प्रदेशची निर्मिती करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

काय आहे मागण्या ?
यावल तहसील कार्यालयात बुधवारी नायब तहसीलदार अतुल गांगुर्डे यांच्याकडे आदिवासी एकता परिषदेचे यावल तालुकाध्यक्ष यशवंत अहिरे यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले. देशाच्या राष्ट्रपतींच्या नावे देण्यात आलेल्या या निवेदनात त्यांनी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांच्या सीमालगत असलेल्या आदिवासी बहुल जिल्हे मिळून स्वतंत्र राज्य भिल्ल प्रदेश म्हणून निर्मित करण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाला पाठवण्याची मागणी करण्यात आली.

तर धरणे आंदोलन
मागणी जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत संघटनेेच्या वतीने सातत्याने लढा दिला जाणार आहे. प्रसंगी धरणे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

यांची होती उपस्थिती
निवेदन देते प्रसंगी सिकंदर तडवी, सदाशीव भील, ज्ञानेश्वर भिल, कलिंदर तडवी सह आदींची उपस्थिती होती. भिल्ल प्रदेश निर्मितीमुळे स्थानिक गरजेनुसार विकास करणे शक्य होईल. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांमधील आदिवासीबहुल जिल्हे एकत्र करून भिल प्रदेश प्रस्तावित केलेले एक स्वतंत्र राज्य आहे. सद्यस्थितीत भिल्ल आदिवासींची लोकसंख्या विविध राज्यांत विखुरल्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी पडते. स्वतंत्र राज्यामुळे या भागाचा अधिक जलद आणि स्थानिक गरजेनुसार विकास करणे शक्य होईल म्हणुन स्वंतत्र भिल्ल प्रदेशाची मागणी संघटने कडून केली जात असल्याचे यशवंत भील यांनी सांगितले.