मुंबई (मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2026) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, 11 रोजी राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत तब्बल सात महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी मिळाली. त्यात भूसंपादनाचा मोबदला, महाराष्ट्रातील ऊर्जा प्रकल्प, कृषि विभागात चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता तसेच भांडवली खर्चाबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
व्याज दरांत सुधारणा
भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास, देण्यात येणार्या व्याज दरांत सुधारणा करण्यात येणार आहे. भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम 72 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार.
मुद्रांक शुल्क माफ
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणार्या कंपन्यांचा समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात माफ करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरण
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरीता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 % सूट. (महसूल विभाग)
कृषि विभागात चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता
राज्याच्या कृषि विभागात विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार कृषि संचालक, सहसंचालकासह अशा चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये कृषि संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ग्रीस्टॅक), कृषि सह संचालक (सांख्यिकी), कृषि सह संचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) ही प्रतिनियुक्तीची 2 पदे. अपर संचालक, ग्रीस्टॅक (महसूल) अशा पदांना मान्यता.
भांडवली खर्च आणि कर्ज
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता.औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (छउऊउ) यांच्याकडून भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी. कारखान्याचा 18 कोटी नऊ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पाठविण्यात येणार. (सहकार व पणन विभाग)
खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेच्या नियमांत बदल
स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल. मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग)
समाजकार्य विद्याशाखा
वरीष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य अशी स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरु करता येणार. तसेच समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार. (उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग)
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय उभारणार
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय होणार. यासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांच्या पदांना तसेच खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
