महाराष्ट्रात सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावर वर्षभर बंदी ! दिवाळी-ख्रिसमसलाही मनाई ; हायकोर्टाचा मोठा आदेश

प्रदूषणामुळे शहर गॅस चेंबर बनू शकतात
महाराष्ट्रभर सणांच्या मिरवणुकांदरम्यान होणारा ध्वनी आणि वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी हा आदेश देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला के. गोकले यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. खंडपीठाने म्हटले, जोपर्यंत नागरिक परिस्थितीची गरज समजून घेत नाहीत आणि शहरांमध्ये राहण्याच्या दीर्घकालीन धोक्यांविषयी जागरूक होत नाहीत, तोपर्यंत परिस्थिती बिघडतच राहील. अशी शहरे गॅस चेंबरमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात.

न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी व एमपीसीबी यांना जनजागृती मोहीम तसेच तक्रार निवारण व्यवस्था सुरू करण्यास सांगितले आहे. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की फटाक्यांच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

गणेशोत्सवात दिला होता आदेश
खंडपीठाने 22 सप्टेंबरच्या आपल्या आदेशाची व्याप्ती वाढवली. हा आदेश गणेशोत्सवाच्या काळात देण्यात आला होता. सणांच्या मिरवणुकांदरम्यान होणारे गंभीर ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी न्यायालयाने ही बंदी घातली होती. आता हा आदेश वर्षभर लागू राहील.

न्यायालयाने ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायाधीशांनी सांगितले की, कायद्याचे पालन न होणे ही समस्या आहे. हा आदेश ‘हायकोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि इतर’ या प्रकरणात देण्यात आला. हे प्रकरण सुओ मोटू जनहित याचिका आणि इतर याचिकांशी संबंधित आहे. या याचिकांमध्ये सार्वजनिक रस्त्यांवर मोठ्या आवाजातील साउंड सिस्टीम आणि फटाके फोडण्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.

मुलांवर आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर परिणाम
न्यायमूर्तींनी सांगितले की, दिवाळीनंतर होणारे विषारी प्रदूषण मुलांवर आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर विशेषतः परिणाम करते. न्यायालयाने कायद्यांची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्याची गरज व्यक्त केली. यासाठी महाराष्ट्र सरकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निर्देश देण्यात आले