मराठवाड्याचा दुष्काळ संपवण्यासाठी सात ते आठ वर्षांचा आराखडा ; चारा खरेदीचे दरही जाहीर

मुंबई (बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026) : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने आतापासूनच व्यापक नियोजन सुरू केले असून आगामी उन्हाळ्यात पाणी आणि चार्‍याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी विशेष उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. मराठवाड्यातील दुष्काळाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांना गती देण्यात येणार असून पुढील सात ते आठ वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, चारा उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पहिल्यांदाच चार्‍याचे खरेदी दर निश्चित केले आहेत. वाळलेल्या चार्‍यासाठी प्रतिकिलो 8 रुपये, तर ओल्या चार्‍यासाठी 12 रुपये दराने खरेदी केली जाणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

दिवाळीनिमित्त मुंबईतील ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी आयोजित अनौपचारिक स्नेहभोजनाच्या वेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पाणीटंचाई, चारा नियोजन, नदीजोड प्रकल्प, शेतकर्‍यांच्या समस्या तसेच राजकीय घडामोडींवर भूमिका स्पष्ट केली.

धरणांमधील पाण्याचा दुष्काळी भागासाठी वापर
दुष्काळी भागातील पाणीटंचाईवर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, मराठवाडा आणि इतर दुष्काळग्रस्त भागांतील प्रत्येक गावाचे स्वतंत्र युनिट मानून पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. गावात उपलब्ध असलेले पाणी, पाण्याचे स्रोत आणि भविष्यातील गरज यांचे शंभर टक्के वॉटर मॅपिंग पूर्ण करण्यात आले आहे.

जायकवाडी, नांदेड, नाशिक आणि अहिल्यानगर परिसरातील मोठ्या धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा असून त्याचा दुष्काळग्रस्त भागांसाठी कसा उपयोग करता येईल, यावर काम सुरू आहे. जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी गावागावांत विशेष हौद आणि टाक्या उभारण्याचेही नियोजन आहे.

चारा उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिकिलो 8 आणि 12 रुपये दर
जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी शेतकर्‍यांना ज्वारीसारखी चारा पिके घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने प्रथमच चारा खरेदीचे दर निश्चित केले आहेत. वाळलेल्या चार्‍याला प्रतिकिलो 8 रुपये आणि ओल्या चार्‍याला 12 रुपये दर दिला जाणार आहे. खरेदी केलेल्या चार्‍यापासून सायलेज अर्थात मुरघास तयार करण्यात येईल. त्याचबरोबर हायड्रोपोनिक्स तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

संत्रा उत्पादकांना दिलासा ; 15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल बंदी शिथिल
संत्रा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संत्रा पट्ट्यात दीड महिन्यापर्यंत पाणी उपलब्ध झाले नाही, तर फळबागा जळण्याची शक्यता असल्याने 15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेलवरील बंदी शिथिल करण्यात आली आहे. या कालावधीत शेतकर्‍यांना बोअरवेलचे फ्लशिंग आणि डीपनिंग करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

नदीजोड प्रकल्पांमुळे मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमचा संपणार
मराठवाड्याला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या प्रकल्पांना पूर्ण होण्यासाठी सात ते आठ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. सांगली आणि कोल्हापूर भागातील पुराचे पाणी वळविण्याचा प्रकल्प सुरू झाला आहे. पुढील टप्प्यात सुमारे 35 टीएमसी पाणी उजनी धरणात आणण्याचे नियोजन असून तेथून धाराशिव, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांना पाणी उपलब्ध करून देता येईल. तसेच उल्हास खोर्‍यातील जवळपास 80 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळवून नाशिक, अहिल्यानगरमार्गे छत्रपती संभाजीनगरसह दुष्काळी भागांना उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या 450 किलोमीटर कालव्याच्या कामाचे सुमारे 70 टक्के जॉइंट मेजरमेंट पूर्ण झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

जलसंधारणासाठी चार हजार कोटींची तरतूद
जलसंधारणाच्या विविध योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात आले असून व्हीबीजी रामजी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जलयुक्त शिवार आणि या निधीच्या माध्यमातून तलावांमधील गाळ काढणे, जलतारा आणि भूजल पुनर्भरणासाठी शाफ्ट तयार करणे यासारख्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ‘हर घर जल’ योजनेतील ज्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झाली आहेत, ती कामे उन्हाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.

पुण्यात पाण्याचा वापर निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक
पुणे शहरातील पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील पाणी वापर निर्धारित मानकांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले. प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 155 लिटर या मानकानुसार पुण्याची पाण्याची गरज 11 टीएमसी असताना प्रत्यक्षात 16 टीएमसी पाणी वापरले जात आहे. त्यामुळे पाणीगळती किंवा चोरीच्या शक्यतेची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेने ऑडिट आणि रेशनिंग करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, गरज भासल्यास पुणेकरांना अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही स्पष्ट केले.

बिष्णोई गँगच्या धमक्यांना मुंबई पोलीस सक्षमपणे उत्तर देतील
मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास व्यक्त करताना फडणवीस म्हणाले की, मुंबई पोलीस दल हे जगातील अत्यंत व्यावसायिक पोलीस दलांपैकी एक आहे. बिष्णोई टोळीकडून दिल्या जाणार्‍या धमक्या हा केवळ भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत झालेल्या गोळीबाराच्या घटनांमधील आरोपींना पोलिसांनी पकडले आहे. टोळीच्या मुख्य म्होरक्याला परदेशात अटक झाली असून दुसर्‍या आरोपीलाही लवकरच परदेशातून अटक केली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवर फडणवीसांचे स्पष्टीकरण
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. कोणत्याही एका गटाकडे 14 संचालकांचे स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे कोरमचा पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे शासनाने सहकार क्षेत्रातील अनुभवी चार तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती केली. या प्रक्रियेत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसून सरकार कायदा आणि संस्थेच्या हिताच्या बाजूने असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावर भाष्य
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेवर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, यासंदर्भात अधिकृत भूमिका केवळ शरद पवार आणि सुनेत्रा पवार हेच स्पष्ट करू शकतात. या विषयावर अद्याप दोघांकडूनही सरकारशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही.

समान नागरी कायदा आणि राहुल गांधींवर टीका
समान नागरी कायद्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू करणे राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्याचे घटनात्मक दायित्व असल्याचे सांगितले. तसेच राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि संसद यांसारख्या घटनात्मक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा भूमिकेचा सरकारकडून राजकीय पातळीवर पर्दाफाश केला जाईल, असेही फडणवीस म्हणाले.