महाराष्ट्रातील 34 हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर !
सुधारित वेतनश्रेणीसाठी न्यायालयीन कर्मचार्यांचा निर्णायक लढा ; शासनाच्या 21 महिन्यांच्या उदासीनतेविरोधात आंदोलन तीव्र
जळगाव (बुधवार, 18 नोव्हेंबर 2026) : महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेले सुमारे 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी आपल्या प्रलंबित न्याय्य मागण्यांसाठी मंगळवार, 17 नोव्हेंबर 2026 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपावर गेले आहेत. उच्च न्यायालयातील कर्मचार्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचार्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या 21 महिन्यांपासून शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर कर्मचार्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.
21 महिन्यानंतरही दखल नाहीच
उच्च न्यायालय, मुंबईने 31 जानेवारी 2025 रोजी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचार्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला असून तब्बल 21 महिने उलटूनही शासन स्तरावर या प्रस्तावाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ – गट क, महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट ड कर्मचारी महासंघ आदी संघटनांनी शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने देऊन व विविध माध्यमांतून पाठपुरावा करूनही कर्मचार्यांच्या पदरी केवळ आश्वासनेच पडली आहेत.
आंदोलनाचे टप्पे आणि बेमुदत संपाचा निर्णय
समान काम : समान वेतनाच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचार्यांनी 16 सप्टेंबर 2026 पासून सनदशीर व लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात दिनांक 16 सप्टेंबर रोजी राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचार्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर 16 व 17 ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. 17 ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचार्यांनीही या लढ्याला सक्रिय पाठिंबा देत जी.एस.ग्राउंडवर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले.
रजा आंदोलन मागे
5 नोव्हेंबर 2026 रोजी राज्यव्यापी सामूहिक रजा आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. मात्र, मा. उच्च न्यायालयाने निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने कोणतीही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचण निर्माण होऊ नये, या हेतूने सदर रजा आंदोलन मागे घेण्यात आले मात्र शासनाकडून मागण्यांबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने आंदोलनाचा पुढील आणि निर्णायक टप्पा म्हणून 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येत आहे.
न्यायालयीन कर्मचार्यांवर कामाचा प्रचंड अतिरिक्त ताण
सध्या महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कर्मचार्यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये न्यायालयाच्या स्थापनेपासून आजतागायत मंजूर आकृतिबंधानुसार आवश्यक कर्मचारी पदेही उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. परिणामी, इतर न्यायालयांतील कर्मचार्यांची अतिरिक्त स्वरूपात नियुक्ती करून कामकाज चालविले जात आहे. त्यामुळे ज्या न्यायालयांतून कर्मचारी अतिरिक्त म्हणून पाठविण्यात आले आहेत, त्या न्यायालयांमध्येही मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होऊन संपूर्ण न्यायालयीन यंत्रणेवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
2005 पासून न्यायालयीन कामकाजात संगणक प्रणालीचा वापर सुरू झाला असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक कामे संगणकीय तसेच मॅन्युअल अशा दोन्ही पद्धतीने करावी लागत आहेत. परिणामी, एकाच कामासाठी दुप्पट वेळ आणि दुप्पट श्रम खर्च करावे लागत आहेत. दिवाणी व फौजदारी खटल्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असताना कर्मचारी संख्या मात्र त्या प्रमाणात वाढविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्मचार्यांना कार्यालयीन वेळेनंतरही थांबून तसेच सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीदेखील कार्यालयात उपस्थित राहून कामकाज पूर्ण करावे लागत आहे.
शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींचीही अद्याप पूर्ण अंमलबजावणी नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 07 ऑक्टोबर 2009 रोजी दिलेल्या आदेशानंतरही मा. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची संपूर्ण अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, ही बाबही न्यायालयीन कर्मचार्यांच्या असंतोषाला कारणीभूत ठरत आहे. न्यायालयीन कामकाजाचे स्वरूप, जबाबदार्या आणि कामाचा व्याप जवळपास समान असताना मा. उच्च न्यायालयातील कर्मचारी व जिल्हा न्यायालयातील आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये असलेली तफावत दूर का केली जात नाही, असा रास्त प्रश्न कर्मचार्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असूनही कर्मचारी अन्यायग्रस्त!
न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी येणार्या प्रत्येक नागरिकाला वेळेत व योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी मा. न्यायिक अधिकार्यांच्या खांद्याला खांदा लावून न्यायालयीन कर्मचारी अहोरात्र कार्यरत असतात. न्यायालयीन अभिलेखांचे व्यवस्थापन, प्रकरणांची नोंदणी, सुनावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय तयारी, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी तसेच न्यायदान प्रक्रियेतील असंख्य महत्त्वाच्या जबाबदार्या कर्मचारी पार पाडत असतात. न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असलेल्या या कर्मचार्यांनाच आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ येणे, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. सततचा अतिरिक्त कामाचा ताण, अपुरे मनुष्यबळ, दुहेरी पद्धतीने करावे लागणारे काम आणि वेतनश्रेणीतील तफावत यामुळे न्यायालयीन कर्मचारी मानसिक व शारीरिक तणावाखाली काम करीत आहेत. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाने गेल्या 21 महिन्यांपासून दुर्लक्ष केल्याने आता सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय उरलेला नाही.
शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा!
राज्यातील 34 हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचार्यांचा हा लढा कोणत्याही वैयक्तिक लाभासाठी नसून न्याय्य सेवा अटी आणि सन्मानपूर्वक काम करण्याच्या हक्कासाठी आहे. शासनाने मा. उच्च न्यायालयाने पाठविलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी सर्व संबंधित कर्मचारी संघटनांच्या वतीने करण्यात येत आहे. शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन न्याय्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा मागणी मान्य होईपर्यंत राज्यातील 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर ठाम राहतील, असा निर्धार कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
