मालमत्ता नोंदणीतील व्यवहारांवर सरकारची नजर ; दरमहा 5 तारखेपर्यंत आयकर विभागाला द्यावा लागणार अहवाल !
कोराडी (नागपूर, शनिवार, 21 नोव्हेंबर 2026) : राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या मालमत्ता व्यवहारांची माहिती आता दरमहा आयकर विभागाला देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत संबंधित व्यवहारांचा अहवाल सादर न करणार्या तसेच माहिती लपविणार्या अधिकार्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. शनिवारी कोराडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी राज्यातील गोशाळांना अनुदान, गोवंश संरक्षण आणि कृषी जमिनींच्या वापराबाबतही त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
दोन लाखांवरील व्यवहारांची माहिती देणे बंधनकारक
राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत दरवर्षी सुमारे 75 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल होते. या व्यवहारांमध्ये करचोरी आणि माहिती लपविण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी एसएफटी (स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शिअल ट्रान्झॅक्शन्स) अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात येत आहे. नागपूर, नाशिक आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये 30 ते 50 लाख रुपयांच्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला वेळेत कळविण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यामुळे आता दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांचा तपशील दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत आयकर विभागाला पाठवावा लागणार आहे.
संयुक्त मालमत्ता खरेदीत प्रत्येक खरेदीदाराची स्वतंत्र नोंद
नव्या व्यवस्थेनुसार, मालमत्तेची संयुक्त खरेदी झाल्यास प्रत्येक खरेदीदाराची स्वतंत्र माहिती सादर करावी लागेल. तसेच केवळ धनादेशाद्वारे झालेल्या व्यवहारांचाच नव्हे, तर रोख स्वरूपातील व्यवहारांचाही तपशील अहवालात नमूद करणे आवश्यक राहणार आहे.निर्धारित मुदतीत अहवाल सादर न करणार्या आणि व्यवहारांमध्ये लपवाछपवी करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मोठ्या गृह प्रकल्पांतील मालमत्ता व्यवहारांची तपासणी
मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये मालमत्तेची प्रत्यक्ष बाजारभावानुसार असलेली किंमत आणि नोंदणीसाठी दाखविण्यात येणारी किंमत यामध्ये तफावत असल्याच्या बाबींकडे सरकारचे लक्ष आहे. अशा व्यवहारांमध्ये कमी किमतीची नोंदणी करून करचुकवेगिरी केली जाते का, याची तपासणी नोंदणी महानिरीक्षक विभागामार्फत केली जाणार आहे.
राज्यातील 700 गो शाळांना प्रत्येकी 25 लाखांचे अनुदान
गोवंश संवर्धन आणि गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या 700 गोशाळांना जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येकी 25 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा बावनकुळे यांनी केली. गोशाळा या कृषीपूरक सेवाभावी संस्था असल्याने त्यांच्या जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये निवासी किंवा औद्योगिक दराऐवजी कृषी दर लागू करण्याबाबतही त्यांनी भूमिका मांडली.
दुष्काळाच्या नावाखाली गोवंश खरेदी करणार्यांवर कारवाई
दुष्काळी परिस्थितीचा फायदा घेऊन जनावरांच्या चार्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगत काही व्यक्ती शेतकर्यांकडून कत्तलीसाठी गोवंश खरेदी करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, शेतकर्यांनी जनावरांच्या संगोपनाबाबत चिंता करून गोवंश विकू नये. चारा आणि पशुधनाच्या संगोपनासाठी सरकार आवश्यक मदत करेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. अवैधपणे गोवंश खरेदी आणि कत्तल करणार्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचाही त्यांनी इशारा दिला.
तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ शेतजमीन पडीत ठेवल्यास कारवाईचा इशारा कृषी क्षेत्रातील जमिनी खरेदी करून त्यांचा वापर न करता केवळ गुंतवणूक किंवा ’लँड बँक’ म्हणून पडीत ठेवण्याच्या प्रकारावरही महसूलमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. काही व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी 53 एकरांपासून 100, 200 ते 400 एकरांपर्यंत कृषी जमिनी खरेदी करून त्या पडीत ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी जमिनींचा प्रत्यक्ष शेतीसाठी वापर होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत, आगामी काळात अनुकूल पाऊस असूनही तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन पडीत ठेवल्यास संबंधित जमिनी सरकार जमा करण्याबाबत कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. यंदा दुष्काळामुळे खरीप पेरण्यांवर परिणाम झाला असून रब्बी हंगामासमोरही पाण्याचे संकट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, नाशिक भाजप शहराध्यक्षपदावरून सुरू असलेल्या चर्चेबाबत विचारले असता, पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय योग्यच असेल. यासंदर्भात आपण सविस्तर माहिती घेऊ, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
