भुसावळ : राज्य महासंघाचे अध्यक्ष व जुक्टो संघटनेच्या महाराष्ट्र पदाधिकारी यांनी राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांना आपल्या प्रलंबित मागण्याबाबत निवेदने दिल्यानंतरही तब्बल 20 वर्षांच्या काळात मागण्या पूर्ण न झाल्याने अध्यक्ष डॉ.संजय शिंदे यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात जळगाव जिल्हा संघटना सक्रियपणे सहभागी होणार आहे.
मंजूर पदांना 20 वर्षानंतरही अनुदान नाहीच
उच्च माध्यमिक स्तरावर सन 2000 पासून विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणार्या कनिष्ठ प्राध्यापकांना उपासमारीची वेळ आली आहे. 20 वर्षात विनाअनुदानीत कृती समितीने 110 मोर्चे काढले, घंटानाद आंदोलन केले, आझाद मैदानावर उपोषण केले. प्रत्येक अधिवेशनाच्या काळात विधानभवनावर मोर्चे काढले. शासनाने 2019 सप्टेंबरला 20 टक्के अनुदानाची घोषणा केली. मूल्यांकन झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन तुकड्यांना अनुदानाचे धोरण जाहीर झाले. सप्टेंबर 2020 उजाडले तरी उच्च माध्यमिक स्तरावर 20 टक्के अनुदानाचा टप्पा आला नाही. राज्यात जवळपास दहा हजार कनिष्ठ प्राध्यापक विनावेतन काम करत आहेत. 2011-12 पासून ची पायाभूत पदे अद्याप मंजूर नाहीत. मंजूर झालेल्या पदांना अनुदान नाही. सर्व प्राध्यापक गेली नऊ वर्षापासून विनावेतन काम करीत आहेत. विज्ञान शाखेला आय टी सारख्या तंत्रज्ञान विषय सुरू केला, आयटी विषयाला अनुदान देण्याचे धोरण जाहीर केले त्याचेही अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी नाही. या मागण्यांसाठी शासनाशी 20 वर्षापासून संघर्ष सुरू आहे. राज्यात कोरोना महामारी संकट असतानाही कनिष्ठ शिक्षक सेवा देत आहेत. त्यांना कुठलेही विमा संरक्षण नाही. या मागण्यांचा फारसा आर्थिक बोजा शासनावर पडणार नाही. शासन मात्र सातत्याने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे आता कनिष्ठ प्राध्यापकांच्या मनात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याकरीता तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन राज्यात होणार आहे. अशा या आंदोलनाला जुनियर कॉलेज प्राध्यापक संघटना जळगाव कार्यकारणीने सक्रिय पाठिंबा दिला असून जिल्हा संघटनेच्या वतीने शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, पदवीधर आमदार डॉक्टर सुधीरजी तांबे, शिक्षक आमदार किशोर जी.दराडे, प्रा.विक्रम काळे यांना जिल्हा कार्यकारीणीचे अध्यक्ष प्रा.शैलेश राणे, सचिव प्रा.नंदन वलिंकार, कार्याध्यक्ष प्रा.सुनील सोनार, प्रा.सुनील पाटील व ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा.सुनील गरुड यांनी निवेदन पाठविले आहे.
