दखल घेण्याबाबत तहसीलदार हेमंत पाटील यांना निवेदन
बोदवड : तालुक्यातील शेतकर्यांना पीक कर्जासाठी बोदवड स्टेट बँकेच्या अनागोंदी कारभारामुळे वणवण भटकंती करावी लागत आहे.
शासनाच्या आदेशाला बोदवड येथील स्टेट बँकेने केराची टोपली दाखविली असून कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेल्या शेतकर्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप आहे. तालुक्यातील बरेचसे शेतकरी खरीप पीक कर्जापासून वंचित राहिले आहेत.
शासन आदेशाला बोदवडची बँक अपवाद
कोरोनाच्या महामारीत महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत खंड पडू नये, शेतकर्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारने कर्जमाफीस पात्र शेतकर्याची यादी पोर्टलवर प्रसिध्द केली आहे तसेच पात्र शेतकर्यांना वेळेवर पीककर्ज उपलब्ध व्हावे व पीक कर्ज घेतांना शेतकर्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण न व्हावी असे आदेशच सरकारने राज्यातील सर्व बँकांना दिले असल्यावरही बोदवडची स्टेट बँक त्याला अपवाद ठरत आहे. शासनाने खरीप पिककर्ज वाटपाची मुदत सप्टेंबर अखेर असतांना सुद्धा बोदवड येथील स्टेट बँक शेतकर्यांना काहीतरी कारण दाखवून माघारी फिरवत आहे तसेच या अगोदर अनेक शेतकर्यांनी बँकेत कागदपत्रांची पुर्तता केली असल्यावर सुद्धा पुन्हा कागदपत्रांची मागणी शाखा व्यवस्थापक करीत असल्याचा आरोप शेतकर्यांनी केला आहे.
कारवाईबाबत तहसीलदारांना निवेदन
शासन आदेशानुसार जी बँक शेतकर्यांना पीक कर्ज वाटपात दिरंगाई करीत असेल त्यांच्यावर कठोर स्वरुपाची कारवाई करण्याचे आदेश असल्यावर सुद्धा बँकेत शेतकर्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहे. या संदर्भात कारवाईची मागणी शेतकर्यांनी तहसीलदार हेमंत पाटील यांच्याकडे केली आहे. निवेदनावर आबासाहेब पाटील, योगेश शेळके, राजेंद्र शेळके, अमोल पाटील, सचिन महाजन, ईश्वर वाणी, सुनील पाटील व अन्य शेतकर्यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.
पीक कर्ज वाटपाचे आदेश : तहसीलदार
शेतकर्यांना पीक कर्ज वाटपासंदर्भात संबंधित बँकेकडून अगोदरच उशीर झालेला आहे. पीक कर्ज हा शेतकर्यांचा अविभाज्य घटक आहे, या माध्यमातूनच शेतकरी शेतीचे कामे करत असतो.पीक कर्ज लवकरात लवकर वाटप करण्याचे आदेश बँकेला दिले आहेत तसे न झाल्यास बँकेला कारवाई ला सामोरे जावे लागेल, असे तहसीलदार हेमंत पाटील म्हणाले.
लोकप्रतिनिधींनी द्यावे लक्ष
खरीप हंगाम संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यानंतरही स्टेट बँकेने एकाही शेतकर्यांला पीक कर्ज दिलेलं नाही, शेतकर्यांना बँकेत हेलपाटे मारावे लागत आहे, शासन निर्णयाला सुध्दा ही बँक जुमानत नाही. तिथे शेतकर्यांची परिस्थिती काय असणार, लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे जामठीचे प्रगतशील शेतकरी योगेश शेळके म्हणाले.
