जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा रोहिणी खडसे यांची प्रशासनाकडे मागणी
मुक्ताईनगर : विविध योजनांच्या लाभार्थींना तत्काळ द्यावा लाभ समाजातील अंध, अपंग विधवा, परीतक्त्या, निराधार व्यक्तींना मदत म्हणून शासनातर्फे संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतील पात्र लाभार्थींच्या प्रकरणाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षा अॅड.रोहिणी खडसे यांनी तहसीलदार शाम वाडकर यांच्याकडे केली आहे. या योजनांच्या लाभ मिळण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती असलीतरी वर्षभरापासून ती स्थापन करण्यात आली नसल्याने समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली.
लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित
निवडणूक आचारसंहिता, कोरोना महामारी या बाबींमुळे नवीन प्रकरणांना मंजुरी मिळत नसल्यामुळे मुक्ताईनगर तालुक्यातील तसेच इतर तालुक्यातील या योजनांचे नवीन पात्र लाभार्थी वंचित राहत आहेत तसेच गेल्या सात महिन्यांपासून लॉकडाउन असल्यामुळे कुठलाही रोजगार उपलब्ध नाही व या योजनांचा लाभ सुद्धा मिळत नाही. परीणामी अंध, अपंग विधवा, परीतक्ता, निराधार व्यक्तिंवर उपासमारीची वेळ आली आहे. समिती स्थापन नसली तरी तहसीलदार यांना पात्र लाभार्थींना प्रकरणाला मंजुरी देण्याचे अधिकार असल्याने मुक्ताईनगर तालुक्यातील ज्या लाभार्थ्यांनी सदर योजनेच्या मंजुरी साठी तहसील कार्यालयाकडे प्रकरण सादर केले आहे त्याबाबत तातडीने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
यांची होती उपस्थिती
निवेदन देताना पंचायत समिती सभापती विद्या पाटील, बाजार समिती सभापती निवृत्ती पाटील, पंचायत समितीचे माजी सभापती राजू माळी, पंचायत समिती सदस्य राजेंद्र सवळे, प्रदीप साळुंखे, चंद्रकांत भोलाणे, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष अंकुश चौधरी, जिल्हा परीषदेचे माजमी सदस्य सुभाष पाटील, सुनील काटे, निलेश मालवेकर, शिवराज पाटील, विनोद पाटील उपस्थित होते.
आठवडाभरात लाभार्थींना न्याय
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले वर्षभरापासून समिती स्थापन नसली तरी तहसीलदार यांना या प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. त्यांनी त्यांचे अधिकार वापरून या पात्र प्रकरणांना मंजुरी देऊन लाभार्थींना लाभ मिळवून देऊन त्यांच्यावर आलेली उपासमारीची वेळ दुर करावी व मंजूर असलेल्या लाभार्थींचे वेतन तत्काळ त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे या संदर्भात तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले व आठवडाभरात प्रकरणे निकाली निघतील, असे आश्वासन मिळाल्याने अॅड.रोहिणी खडसे यांनी सांगितले.
