केळी पीक विमा योजनेचे निकष पूर्वीप्रमाणेच ठेवावेत


खासदार रक्षा खडसे यांची विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

भुसावळ : सुधारीत केळी पीक विम्याच्या निकष प्रकरणी राज्य सरकार व केंद्र सरकार एकमेकांकडे अंगुली निर्देश करीत असल्याने खासदार रक्षा खडसे यांनी कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी चर्चा केली व त्यांनीदेखील स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय क्र.फवियो-2020/प्रक्र13/10ए 05 जुन 2020 नुसार सन 2020-21 मधुन केळी पीक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाईत बदल केलेला आहे. या निकषांमध्ये कोणत्या तथ्यावर आधारीत बदल केले व का केले याबाबतचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे मागितले असून ते स्पष्टीकरण मिळालेले नाही त्यामुळे केंद्र सरकार या केळी पीक विम्याचे हल्ली असलेले निकष कायम ठेवून या वर्षीची विमा योजना चालू ठेवण्याचे निर्देश देत असल्याचा संभम आहे व हाच मुद्दा घेवून खासदार खडसे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत केळी उत्पादकांना न्याय देण्याची मागणी केली.

समन्वयकाची भूमिका पार पाडावी
पुनर्रचित हवामान आधारत फळपिक विमा योजना सन 2020-21, 2021-22 व 2022-23 या वर्षाकरीता लागू केलेल्या केळी पीक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी, अशी मागणी देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे खासदारांनी केली तसेच राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये समन्वयकाची भूमिका पार पाडावी तसेच या विषयासाठी पुन्हा एक समिती स्थापन करून निर्माण होत असलेले गैरसमज दूर करून केळी पीक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई निकषांमध्ये बदल करून पूर्वीप्रमाणेच प्रमाणके लागू करावी आणि लॉकडाउनमुळे भरडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील केळी पीक उत्पादकांना न्याय मिळवून द्यावा, या आशयाची मागणी लेखी निवेदनाद्वारे केली.




मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !