वंचित बहुजन आघाडीचे भुसावळात प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाने यांना निवेदन : रेल्वे खाजगीकरणालाही विरोध
भुसावळ : दिल्लीत शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्दसाठी आंदोलन सुरू असून महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारमधील सर्व पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. महाआघाडीची ही भूमिका प्रामाणिक असेल तर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात दुरूस्ती करणारा अध्यादेश ताबडतोब काढावा व विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकर्यांच्या शेत मालाला किमान आधारभूत किंमत (हमी भाव) मिळण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतुद करावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी यासह विविध मागण्यांसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे यांच्या नेतृत्वात भुसावळात प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाने यांना निवेदन देण्यात आले.
या मागण्यांचा निवेदनात समावेश
केंद्र सरकारने लॉकडॉऊनच्या काळात शेती संबंधी तीन नवीन कायदे चर्चा न करता संसदेत असलेल्या संख्याबळाच्या आधारावर मंजूर करून घेतले तसेच या नवीन विधेयकामुळे भारतीय शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. शेतकर्यांचा शेतमाल कवडी मोलाने विकत घेण्याची मुभा आणि त्याच बरोबर शेतकर्यांच्या जमिनी गीळंगृत करण्याचा राजमार्ग या नवीन विधेयकात आहे शिवाय शेतकर्यांच्या शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी मुख्यतः भारतीय रेल्वेचा वापर होता या भारतीय रेल्वेचा खाजगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा असून खाजगीकरणामुळे शेतमालाची वाहतूक प्रचंड खर्चीक होईल व सर्व सामान्य ग्राहकांवर वाढीव भावाचे ओझे लादले जाणार असून रेल्वेचा खाजगीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
यांनी दिले निवेदन
वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे, भुसावळ तालुकाध्यक्ष संतोष कोळी, भुसावळ तालुका सचिव गणेश इंगळे, बंटी सोनवणे, देवदत्त मकासरे, वंचित बहुजन माथाडी कामगार युनियन जिल्हा चिटणीस बालाजी पठाडे, रुपेश कुर्हो, कुणाल सुरडकर, तालुका उपाध्यक्ष सतीश बिर्हाडे,
सचिन सोनवणे आदींची निवेदन देताना उपस्थिती होती.
