मुंबई : 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोसरी जमिनीच्या चौकशीसाठी झोटिंग समिती नेमली होती. उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. झोटिंग समितीने त्यांचा अहवाल 30 जून 2017 रोजी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. या समितीने खडसे यांना क्लिनचीटही दिली होती. मात्र खडसे यांना क्लीन चिट देणारा झोटिंग समितीचा अहवाल सापडत नसल्याने मोठी खळबळ उडाली असून तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे.
अहवाल सापडत नसल्याने तर्कवितर्कांना ऊत
राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी झोटिंग समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने खडसेंना क्लीन चीटही दिली होती. याच प्रकरणात सध्या ईडीकडून खडसेंची चौकशी सुरू आहे. अशावेळी निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी हा अहवाल खडसे यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, आता हा अहवालाच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सापडत नसल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. भोसरी जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या झोटिंग समितीवर 45.42 लाखांचा खर्च झाला होता.
