मुंबई : राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत त्यामुळे त्यांना कोर्टही निर्देश देऊ शकत नाही मात्र परीस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवं, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई हायकोर्टानं नोंदवत राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या मुद्द्यावरुन दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढली.राज्याच्या विधान परीषदेतील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबतच्या वादावरुन शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टानं आपलं मत व्यक्त केलं आहे. यात हायकोर्टानं राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीसाठी अवाजवी विलंब केल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकार्यांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे, असं स्पष्ट मत कोर्टानं व्यक्त केले.
नऊ महिन्यानंतरही राज्यपालांकडून निर्णय नाही
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळानं विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी 12 जणांची नावं राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. पण त्यावर राज्यपालांनी अजूनही कोणता निर्णय घेतलेला नाही. जवळपास 9 महिन्यांपासून भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणताही निकाल दिलेला नाही. त्यामुळे हा वाद कोर्टात पोहोचला. राज्यपाल कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं गरजेचं असल्याच्या मागणीची याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
