भुसावळातील एलएचबी कोच फॅक्टरी रद्द : स्थानिकांचा रोजगार हिरावला

अतिक्रमण काढण्याच्या उद्देशालाच हरताळ
रेल्वे प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी अतिक्रमणग्रस्त नागरिकांची एक प्रकारे फसवणूक केली असून केंद्र सरकारच्या विविध योजना भुसावळात आता फेल ठरत आहे. अतिक्रमण निघालेल्या नागरीकांना पुनर्वसनाचे लोकप्रतिनिधींनी दिलेले आश्वासन सुद्धा आज हवेत विरले आहे. यामुळे अतिक्रमण काढण्याचा मुळ उद्देशच बारगळला आहे तसेच या वस्त्यांमधील अनेक गोरगरीब ज्यांना कमाईचे साधन कमी आहे, अशी मंडळी उघड्यावर आली असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. रेल्वे प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यासाठी जबाबदार आहे, अशी भावना आता जनसामान्यांच्या मनात घर करून बसली आहे. केंद्र सरकार व रेल्वे प्रशासनाचे हे अपयश असून भुसावळ परीसरात सुरू असलेल्या अनेक योजना सुद्धा बंद झाल्या असल्याचे पत्रकात नमूद आहे.

शिवसेनेचा आता बेघरांना घर मिळण्यासाठी लढा
केंद्र सरकार घरासह रोजगार देण्याच्या वल्गना हवेत विरल्या असून आता तर आहे घरही गेले असून मिळणारा रोजगारही हिरावला गेला आहे. शहरासाठी प्रस्तावित असलेल्या पाच हजार घरकुलांमधून या बेघरवासीयांना लाभ मिळवून देण्यासाठी आमदार चंद्रकांत पाटील, उपजिल्हा संघटक विलास मुळे, तालुका प्रमुख समाधान महाजन, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख संतोष सोनवणे, तालुका संघटक प्रा.धीरज पाटील, शहर प्रमुख बबलू बर्‍हाटे, महिला आघाडी जिल्हा संघटिका पूनम बर्‍हाटे, तालुका संघटीका भुराबाई चव्हाण, शिक्षकसेना जिल्हा प्रमुख प्राचार्य विनोद गायकवाड, तालुका प्रमुख अतुल शेटे, वाहतूक सेना जिल्हा प्रमुख श्याम श्रीगोंदेकर, ग्राहक संरक्षण कक्ष उपजिल्हा प्रमुख नितीन देशमुख, ग्रा.क.तालुका प्रमुख देवेंद्र पाटील, ग्रा.क. शहर प्रमुख मनोज पवार, दिव्यांग सेना तालुका प्रमुख फिरोज तडवी, युवासेना उपजिल्हा प्रमुख प्रवीण पाटील, तालुका प्रमुख हेमंत बर्‍हाटे, शहर प्रमुख सुरज पाटील, प्रसिद्धी प्रमुख गोकुळ बाविस्कर व पदाधिकारी प्रयत्न करणार असल्याचे कळवण्यात आले आहे.