महागाईने होरपळलेल्या जनतेला केंद्राचा मोठा दिलासा : घरगुती सिलिंडर इतक्या रुपयांनी झाले स्वस्त


Center’s big relief to inflation-stricken public : Domestic cylinders have become cheaper by Rs नवी दिल्ली : महागाईने होरपळलेल्या जनतेला केंद्राने मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करीत घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात 200 रुपयापर्यंत कपात केली आहे. सरकारची 200 रुपयांची सबसिडी उज्ज्वला योजनेतंर्गत येणार्‍या लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पेट्रोलियम कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरमध्ये 100 रुपये कपात केली होती परंतु घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात कुठलाही बदल झाला नव्हता.

असे आहेत सिलेंडरचे सध्याचे दर
ऑगस्ट महिन्यात राजधानी दिल्लीत घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर 1103 रुपये इतके होते. तर मुंबईत सिलेंडरचे दर 1102 रुपये, कोलकातामध्ये 1129 रुपये, चेन्नईमध्ये 1118.50 रुपये होते. पेट्रोलियम कंपन्या दर महिन्याच्या 1 तारखेला एलपीजीच्या दरात बदल करतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, उज्ज्वला योजनेतंर्गंत घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर 200 रुपयांनी स्वस्त होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे परंतु केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, घरगुती गॅस सिलेंडरवरील ही सबसिडी केवळ उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना मिळेल. इतर अन्य घरगुती गॅस सिलेंडरवर ही सब्सिडी लागू नसेल. उज्ज्वला योजनेतंर्गत केंद्र सरकार याआधी 200 रुपये सब्सिडी देत होते. त्यात आता अतिरिक्त 200 रुपये सब्सिडी मिळणार आहे. उज्ज्वला योजनेत लाभार्थ्यांना एकूण 1 वर्षात 12 घरगुती गॅस सिलेंडरवर सब्सिडीचा लाभ घेता येऊ शकतो.





यापूर्वी मार्चमध्ये झाली होते दरात बदल
पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेची सुरुवात 2016 मध्ये करण्यात आली होती. त्यात सरकारने दारीद्य्र रेषेखालील कुटुंबांना मोफत घरगुती गॅस कनेक्शन दिले होते. सब्सिडीचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमचा आधार क्रमांक एलपीजी कनेक्शनसोबत लिंक करावा लागेल. सब्सिडीचा लाभ आधार कार्डशी लिंक केल्यावरच मिळणार आहे. मार्च 2023 पर्यंत सरकारी आकडेवारीनुसार, सरकारने उज्ज्वला योजनेत 9 कोटीहून अधिक मोफत गॅस कनेक्शन दिले आहेत. देशात 14.2 किलो घरगुती एलपीजी दरात शेवटचे 1 मार्च 2023 रोजी बदल झाले होते.

२०० रुपये प्रति सिलिंडरच्या अतिरिक्त सबसिडीला मान्यता देण्यात आली आहे, परंतु सबसिडीचा भार केवळ ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर (OMCs) पडणार नाही. या अनुदानाचा भारही सरकार उचलणार आहे. सरकारवर किती बोजा पडेल आणि ओएमसीवर किती बोजा पडेल, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. पण किमती कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर ७५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.


मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !