यावल : यावल तालुक्याचा आर्थिक कणा असलेला मधुकर सहकारी साखर कारखाना अवसायनात काढण्याचे आदेश सहनिबंधक सहकारी संस्था तथा प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी काढले मात्र संचालकांना पुरेशी संधी देत हा कारखाना अवसायनात काढू नये, अशी मागणी पत्रान्वये फैजपूर माजी नगराध्यक्ष निलेश राणे यांनी केली आहे. सहनिबंधक सहकारी संस्था तथा प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) छत्रपती संभाजीनगर यांनी 11 नोव्हेंबर 2023 रोजी मधुकर कारखान्यावर अंतरीत अवसायक नेमत असल्याचा अंतरीम आदेश काढला. त्यात नमुद केल्यानुसार संस्थेची निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक निधी जमवण्यासाठी निधी जमा होत नसल्याचे कारण नमूद केले आहे.
मेहनतीतून उभारला कारखाना
कारखाना अवसायनात न काढण्यासाठी फैजपूरचे माजी नगराध्यक्ष निलेश राणे यांनी प्रादेशिक सहसंचालक यांना पत्र देऊन मधुकर सहकारी साखर कारखाना हा मा.कै.मधुकरराव चौधरी, माजी शिक्षण मंत्री व मा.कै.जे.टी.महाजन, माजी गृह राज्य मंत्री यांच्या सारख्या महनीय व्यक्तीमत्वांच्या अहोरात्र केलेल्या मेहनतीतून उभारलेला असल्याचे म्हटले असून त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली कै.हरीभाऊ जावळे, माजी खासदार तथा माजी आमदार कै.पी.एन.चौधरी, कै.डिगंबर शेठ नारखेडे यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान व्यक्तींच्या कार्यकुशलतेतून प्रगती होत चालवलेला आहेत हे कुणीही नाकारू शकत नाही. एव्हढ्या महनीय व्यक्तींच्या मेहनतीतून मोठ्या झालेल्या या संस्थेची निधी अभावी निवडणूक न झाल्याने संस्था अवसायनात जाणे व मधुकर हे नाव नष्ट होणे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.
संस्था अस्तित्वात राहण्यासाठी भाजपा जिल्हाध्यक्ष अमोल हरिभाऊ जावळे, आमदार शिरीष चौधरी हे सुद्धा सातत्याने प्रयत्नशील आहेत असे सांगून ही बाब लक्षात आल्यावर आम्ही सभासद आपणाकडे नम्रपणे सांगू इच्छितो की ही संस्था आमच्या रावेर-यावल तालुक्यातील सभासदांसाठी भावनिक मुद्दा असल्याने ही संस्था अवसायनात न जाण्यासाठी व संस्थेचे ‘मधुकर’ हे नाव अस्तित्वात राहण्यासाठी संस्थेच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक निवडणूक निधी जमा करण्यास आम्ही सभासद तयार आहोत. हा निधी जमा करण्यास आम्हास तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात यावा जेणेकरून पूर्ण निधी जमा करणे शक्य होईल व संस्थेची निवडणूक होऊन संस्था जिवंत राहू शकेल. शासनाचा सहकार वाचवण्याचा उद्देशही यातून सफल होऊ शकेल.
मधुकर सहकारी साखर कारखाना ही संस्था अवसायनात काढण्याचा आदेश पारीत न करता आम्हा सभासदांना निवडणूक निधी जमवण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा अवधी देऊन संस्थेची निवडणूक घेण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
