शालार्थ आयडी घोटाळा : मनोज पाटील, शरद शिंदे, विनोद तराळसह 15 संशयितांचे अटकपूर्व जामीन फेटाळले

न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी हे आदेश पारीत केले आहेत. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे पी. चिदंबरम विरुद्ध ईडी (2019) व स्टेट विरुद्ध अनिल शर्मा (1997) या निवाड्यांचा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पद व प्रभावाचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पोलिस कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळले.

असे आहेत न्यायालयाचे निष्कर्ष

शरद दयाराम शिंदे : संशयित शिंदे हा शैक्षणिक संस्थेचा संचालक असून त्याने मध्यस्थ (एजंट) म्हणूनही काम केले. पोलिसांनी जप्त केलेले शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे आवक रजिस्टर आणि नाशिक रोड पोलिस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता 8 शाळांमधील 51 कर्मचार्‍यांच्या नावांत फेरफार करून त्या नोंदी घुसडण्यात आल्याचे उघड झाले. शिंदे याच्या कस्टडीयल चौकशीशिवाय या तपासाचे मूळ गाठता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मनोज रामकृष्णा पाटील : संशयित पाटील हा तीन शाळांशी संबंधित घोटाळ्यात अडकला आहे. सुयोग शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित माध्यमिक शाळा बोरनार (जि. जळगाव), स्पर्श फाउंडेशन संचलित सर्वज्ञ माध्यमिक शाळा बोरगाव (ता. धरणगाव) आणि स्वामी समर्थ माध्यमिक शाळा, (पारोळा) या त्या शाळा आहेत. तपासातील धक्कादायक बाब म्हणजे स्वामी समर्थ माध्यमिक शाळा, पारोळा ही शाळा प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाही. पाटील याच्याशी संबंधित 48 कर्मचारी या गुन्ह्यात अडकले असून 21 कर्मचार्‍यांचे शालार्थ आयडी पूर्णपणे बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

 15 अर्ज फेटाळले
मनोज पाटील, शरद शिंदे, विनोद तराळ, प्रदीप शिंगणे,राहुल पवार, लेखाधिकारी मनिष कदम, अविनाश पाटील, शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब चव्हाण, किरण कुंवर, प्रवीण अहिरे, भास्कर पाटील, देवीदास महाजन, मनिक्षी गीरी, अमोल कुलकर्णी, रामकृष्ण पाटील या 15 संशयितांचा जामीन अर्ज फेटाळला तर शिक्षक अतुल पवार, उमेश पवार यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला.

शिक्षणाधिकारी व उच्च अधिकार्‍यांचे रॅकेट
या महाघोटाळ्यात तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव, नितीन उपासनी, भाऊसाहेब चव्हाण, तसेच जळगाव व नाशिक जिल्ह्यातील वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक, मुख्याध्यापक आणि मध्यस्थांचे मोठे रॅकेट कार्यरत होते. एकाच आवक क्रमांकावर वेगवेगळ्या शाळांच्या फाईल्स जोडणे, मागील तारखांच्या नोंदी करणे आणि जळगाव शिक्षणाधिकार्‍यांच्या बोगस मान्यता पत्रांचा वापर करून सरकारी अनुदान लाटणे असा हा अत्यंत क्लिष्ट व नियोजनबद्ध पांढरपेशा गुन्हा आहे.

शिंदे, तराळ अद्याप बेपत्ता
शिंदे व तराळ यांचे दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये नाव आहे. ते दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये अद्याप बेपत्ता आहे तर मनोज पाटील हा आधी एका गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर जामिनावर बाहेर आला होता. आता दुसर्‍या गुन्ह्यात त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा
हा कागदोपत्री घोटाळा नाही शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा आहे. संघटीतपणे गुन्हा केला आहे. चौकशी टाळण्यासाठी अटकपूर्व टाकला होता. आता जामीन फेटाळल्याने मुख्य सूत्रधारांना लवकरच अटक केली जाईल, असे एसआयटीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रामदास शेळके म्हणाले.