शिवसेना कुणाची? ‘धनुष्यबाण’च्या लढाईत सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद

1. 2018 ची पक्ष घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत नव्हती
शिंदे गटाची बाजू मांडताना अ‍ॅड.नीरज किशन कौल यांनी सर्व अधिकृत कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड तपासणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ठाकरे गटाकडून आधार घेतल्या जाणार्‍या 2018च्या पक्ष घटनेची निवडणूक आयोगाकडे अधिकृत नोंद झालेली नव्हती, असा दावा त्यांनी केला.

शिवसेनेच्या संदर्भात निवडणूक आयोगासोबत झालेल्या पत्रव्यवहारातून 1999ची पक्षघटना अधिकृतरीत्या अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे आयोगाने आपला निर्णय घेताना उपलब्ध अधिकृत पक्षघटनेचाच आधार घेतला, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.

2. ‘तदर्थ’ नियुक्त्यांवरून ठाकरे गटाच्या संघटनात्मक रचनेवर सवाल
पक्षातील संघटनात्मक रचनेचा मुद्दा मांडताना कौल यांनी पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. पक्षात निवडणुका घेण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर ‘तदर्थ’ आणि नामनिर्देशित नियुक्त्या झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवडणुकीच्या माध्यमातून निवड न झालेल्या पदाधिकार्‍यांची रचना ही तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने पक्षात कोणते बदल करावेत, हे स्वतः ठरवले नसून पक्षाची संघटनात्मक रचना कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करते की नाही, याचीच तपासणी केली, असेही कौल यांनी नमूद केले.

3. कलम 324नुसार निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांनाही कौल यांनी उत्तर दिले. संविधानाच्या कलम 324नुसार निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार प्राप्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राजकीय पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक व्यवस्था लोकशाही पद्धतीने कार्यरत आहे की केवळ नामनिर्देशित व्यक्तींवर आधारित आहे, याची छाननी करण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आयोग दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे काम करीत नसला तरी पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळ पक्ष या बाबींचा विचार करण्याचा अधिकार त्याला असल्याचे कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

4. फूट केवळ विधिमंडळ पक्षात नाही तर मूळ पक्षातच
शिवसेनेतील फुटीचा मुद्दा मांडताना कौल यांनी हा संघर्ष केवळ विधिमंडळ पक्षापुरता मर्यादित नसल्याचे सांगितले. मूळ राजकीय पक्षातच फूट निर्माण झाली असून, दोन गटांपैकी खरी शिवसेना कोणती, हा या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी त्यांनी ‘प्रसाद मौर्य’ प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ दिला. फूट मूळ राजकीय पक्षात असणे आवश्यक असल्याचा सिद्धांत मान्य असल्याचे सांगत, या प्रकरणातील मतभेदांची पहिली चिन्हे विधिमंडळाच्या बैठकीत दिसली असली तरी त्यामागील असंतोष हा मूळ पक्षातच निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच सदर प्रकरण हे दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत पक्षांतराशी संबंधित नसून ‘निवडणूक चिन्ह आदेश’ याच्या चौकटीत येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

5. विचारधारेच्या विरोधातील युतीमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष
शिवसेनेतील फुटीमागील कारणांवर भाष्य करताना कौल यांनी पक्षाच्या तत्कालीन राजकीय भूमिकेचाही संदर्भ दिला. ज्या राजकीय पक्षांशी शिवसेनेचा वैचारिक संघर्ष होता, त्यांच्यासोबत करण्यात आलेल्या युतीमुळे तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

कार्यकर्त्यांना मतदारांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत होते आणि पक्षाच्या बदललेल्या भूमिकेबाबत त्यांना जाब द्यावा लागत होता, असे कौल यांनी सांगितले. पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवरील तदर्थ संघटनात्मक रचना आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली होती, असेही त्यांनी नमूद केले.

पक्षाचा खरा आधार तळागाळातील कार्यकर्ता असल्याने केवळ नामनिर्देशित पदाधिकार्‍यांच्या संख्येवरून संघटनात्मक बहुमत निश्चित करता येणार नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला.

पुढील सुनावणी उद्या दुपारी दोन वाजता
मंगळवारच्या सुनावणीत नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना पक्षांतर्गत लोकशाही, निवडणूक आयोगाचे अधिकार, पक्षघटनेची वैधता आणि शिवसेनेतील फुटीचे स्वरूप या मुद्द्यांवर सविस्तर युक्तिवाद केला. आजचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवार, 16 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता निश्चित केली आहे. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.