सामाजिक न्याय विभागाच्या विरोधात निषेध : राज्यभरात आंदोलन छेडण्याचा इशारा
भुसावळ : राज्यातील धोबी समाजाला पूर्ववत आरक्षण लागू व्हावे म्हणून डॉ.भांडे समितीच्या शिफारसीसह राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने केंद्र सरकारला आरक्षणासाठी गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये अहवाल पाठवला मात्र एक महिन्यातच केंद्राने सदर शिफारस व त्यासोबतची माहिती विहित तक्त्यात नसल्याने हा प्रस्ताव ‘पेंडिंग’ ठेवला आहे. गेल्या दहा महिन्यांत यावर राज्य सरकारचा सामाजिक न्याय विभाग कार्यवाही करायला तयार नाही. याचा निषेध म्हणून राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा मंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य परीट धोबी सेवा मंडळाची राज्यस्तरीय ऑनलाईन बैठक रविवारी झाली. या बैठकीत निषेध व आंदोलनाचा पवत्रा जाहीर करण्यात आला. याबाबतचे इशारा निवेदन मंत्री धनंजय मुंडे यांना रवाना आले आहे. भारतातल्या 17 राज्यांत अनुसूचित जातीच्या आरक्षण प्रवर्गातील परीट-धोबी समाज महाराष्ट्रात मात्र आरक्षणासाठी शासनाकडे नजर लावून आहे.
कारकुनी चुकीमुळे मनस्ताप
महाराष्ट्रात 1957 पर्यंत धोबी जातीला आरक्षण होते. पूर्वीच्या भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यात धोबी समाज अनुसूचित जातीच्या सवलतीस पात्र होता. मात्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर अनुसूचित जातीच्या यादीत असलेल्या धोबी समाजाचे आरक्षण अचानक हिरावले गेले. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या कारकुनी चुकीमुळे धोबी समाज आपल्या हक्काच्या आरक्षणापासून वंचीत आहे. त्यामुळे समाजाच्या तीन पिढ्यांचे सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय व आपोआपच आर्थिक नुकसान झालेले आहे.
धोबी समाज रस्त्यावर उतरणार
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाची यात साशंक भूमिका आहे त्यामुळे नाराज असलेला राज्यातील धोबी समाज आता शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या नकारात्मक व ढिम्म भूमिकेला आव्हान म्हणून यापुढे विविध आंदोलने करून रस्त्यावर येणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे, प्रदेश महासचिव संजय भिलकर, प्रदेश कार्याध्यक्ष गणेश जगताप, महिला प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा गवळी व युवा प्रदेशाध्यक्ष संजय वाल्हे यांनी कळवले आहे.
सरकारला वेगळ्या पद्धतीने जाब विचारणार
धोबी समाजाच्या आरक्षण प्रस्तावात फक्त विहित नमुन्यात माहिती भरून पुन्हा केंद्राला पाठविण्याच्या अगदी शुल्लक कामाकडे राज्य शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग कानाडोळा करतोय. सामाजिक न्याय विभागाचा निषेध म्हणून येत्या सोमवारी राज्यभर प्रत्येक जिल्हाधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त यांना धोबी समाज पदाधिकारी तोंडावर काळे मास्क लावून व हातावर काळ्या फिती बांधून निवेदन देतील. त्याउपरांत सुद्धा कार्यवाही न झाल्यास सध्या कोविड-19 मुळे साथरोग प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी सुरू असतांना व जमावबंदी कायदा लागू असतांना राज्यात ठिकठिकाणी जिल्हा दौर्यावर येणार्या मंत्र्यांना घेराव घालण्यात येईल. कोविड काळात जमाव करून सविनय कायदेभंग करून जेलभरो करण्याच्या उद्देशाने सरकारला आरक्षण प्रस्ताव का पाठवला जात नाही म्हणून जाब विचारला जाणार असल्याचे म.रा.प.धोबी सेवा मंडळाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी कळवले आहे.
