कार्यवाही केवळ विशेष शिक्षकांवरच का? शिक्षणतज्ज्ञ प्रा.प्र.ह.दलाल यांचा शासनाला सवाल
भुसावळ : राज्यात 1978 पासून केंद्र शासन पुरस्कृत प्राथमिक स्तरावर अपंग एकत्म शिक्षण योजना सुरू झाल्यानंतर ती 2009 पर्यं सुरळीत सुरू होती परंतु 2009 पासून ही अपंग एकत्म योजना (युनिट) शासनामार्फत बंद घोषित करून त्या विशेष शिक्षकांचे समायोजन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच जिल्हा परीषद, महानगर पालिका, नगरपालिकेच्या अखत्यारीतील प्राथमिक शाळांमध्ये करण्यात आले. तयानंतर दलाल, अधिकारी, काही संस्थाचालक यांची हात मिळवणी करून विशेष शिक्षक भरती घोटाळ्याला सुरुवात झाली. प्रत्यक्ष 595 विशेष शिक्षक समायोजन होण्यासाठी पात्र व्हायला हवे होते मात्र समायोजित होतांना हजारो विशेष शिक्षक समायोजित केले गेले. त्यानंतर काही डावलले गेलेले न्यायालयात गेले. दरम्यान, विशेष शिक्षकांना आता बोगस अपंग युनिटचे कारण पुढे करीत विशेष शिक्षकांना लांच्छन लावण्यात येत असून जर खरंच बोगस भरती केली गेली तर या पूर्वी पात्र-अपात्र हा घोळ करून अपात्र विशेष शिक्षकांना जे वेतन अदा केले गेले त्याची जबाबदारी कोणाची? आणि आता जे ह्या तपासणीत अपात्र होतील त्यांना यापूर्वी वेतन अदा कसे झाले? याला जबाबदार कोण ? मग कार्यवाही फक्त विशेष शिक्षकांवरच का ? असा सवाल शिक्षणतज्ज्ञ प्रा.प्र.ह.दलाल यांनी उपस्थित करीत या प्रकाराची चौकशी व कारवाईची मागणी केली आहे.
शिक्षक भरती घोटाळा आजही कायम
दरम्यान, यादीनुसार 595 हा आकडा असलातरी भरतीची संख्या वाढली व काही विशेष शिक्षक हे प्राथमिक स्तरावर कार्यरत असताना समायोजित न होता 2009 मध्ये जी माध्यमिक स्तरावर शासनाकडून अपंग समावेशी शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली त्यात कोणत्याही आदेशा विना कार्यरत झाले. शासन स्तरावर 2009 पासून पहिली एकात्म योजना बंद करून त्या योजनेचे पुनर्रचना करून माध्यमिक स्तरावरील समावेशी योजना चालु करून माध्यमिक शाळा मध्ये युनिट सुरू करण्यात आले व त्यामुळे दलालांची साखळी कार्यान्वीत होवून पुन्हा घोटाळ्याला सुरुवात झाली. विशेष शिक्षकांची राजव्यापी तपासणी सन नोव्हेंबर 2013 मध्ये करण्यात आली. या तपासणीत प्राथमिकमधून माध्यमिक युनिटमध्ये आलेले विशेष शिक्षक व 2009 नंतरचे नवीन युनिट वरील विशेष शिक्षक यांची एकत्रीत यादी व तपासणी करण्यात आली. सर्व विशेष शिक्षक व परीचर यांची एकूण संख्या एक हजार 137 होती परंतु तपासणी नंतर घोळ अजुनच वाढला व संख्या एक हजार 185 विशेष शिक्षक व 72 परीचर अशी झाली. या तपासणीत जे 679 अपात्र झाले त्यांच्या कारवाई अपेक्षीत असताना तसे घडले नाही. शासनाकडून अपात्र, त्रृटीची यादी उपलब्ध झाली मात्र पात्र विशेष शिक्षकांची यादी उपलब्ध झालीच नाही. त्याहून कहर म्हणजे विशेष शिक्षक अपात्र ठरविण्यात आले होते त्यांचेच वेतन पात्र म्हणून 2014 मध्ये अदा करण्यात आले. 2014 मध्ये शासनामार्फत ही योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाकडे वर्ग केली गेली. या अभियानाअंतर्गत सुद्धा अपंग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिक्षक (मोबाईल टीचर्स) नियुक्त केले जातात मात्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2010 पासून सुरू झाल्यानंतर 2014 पर्यंत यात मोबाईल टीचर्स नियुक्त केले गेले नाही. ही चूक लपवण्या साठी परत एकदा बोगस अपंग युनिटचे कारण पुढे करून या विशेष शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्यात आली. त्या विरोधात काही विशेष शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर निकालानंतर विशेष शिक्षकांना पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश झाले. सेवा समाप्ती आदेश देतांना काही शिक्षकांना सेवा समाप्त आदेश दिलेच नाही. तर पुनर्स्थापना आदेश देताना अशा काही विशेष शिक्षकांना पुनर्स्थापित करण्यात आले की ज्यांच्याकडे सेवा समाप्ती आदेश नव्हतेच. या योजने मार्फत आता विशेष शिक्षकांचा खर्या अर्थाने आर्थिक, मानसिक छळ सुरू करण्यात आला. दरवर्षी बोगस भरती, संख्यावाढ ही कारणे देऊन तपासणी लावायची व संख्या वाढवायची हा नवीन खेळ सुरू झाला. त्याचं प्रमाणे सचिव शालेय शिक्षण यांनी एका अवमान याचिकेत शिक्षण संचालक प्राथमिक पुणे, यांचच्या प्रस्ताव नुसार युनिटमध्ये अनियमितता व घोटाळा असल्या बाबत प्रतिज्ञा पत्र सादर केले. त्यानुसार जानेवारी 2020 मध्ये तपासणी लावण्यात आली. त्या तपासणीच्या पत्रात विषय स्पष्ट व संदर्भ नव्हता म्हणुन दर वेळी होणार्या जाचास कंटाळून राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर शिक्षक परीषदेअंतर्गत राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले परंतु याची कोणतीही दखल न घेता बोगस युनिट असल्याचे पुन्हा एकदा लांच्छण लावण्यात आले. दरम्यान, आज देशातील सर्व जनता कोरोनाच्या काळात आर्थिक अडचणीत असताना या विशेष शिक्षकांना वेतन न देता हा अन्याय का ? जर खरंच बोगस भरती केली गेली तर या पूर्वी पात्र-अपात्र हा घोळ करून अपात्र विशेष शिक्षकांना जे वेतन अदा केले गेले त्याची जबाबदारी कोणाची? आणि आता जे ह्या तपासणीत अपात्र होतील. त्यांना यापूर्वी वेतन अदा कसे झाले? याला जबाबदार कोण ? मग कार्यवाही फक्त विशेष शिक्षकांवरच का ? असा सवाल शिक्षणतज्ज्ञ प्रा.प्र.ह.दलाल यांनी उपस्थित केला आहे.
