भुसावळात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रांतधिकार्यांना निवेदन : न्याय देण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशीचा दावा
भुसावळ : डॉ.पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करावी तसेच रॅगिंग विरोधी समितीच्या शिफारसीनुसार संबंधित आरोपींवर निलंबनाची कारवाई न करणार्या अधिष्ठाता तसेच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ कुलगुरू यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे यांच्या नेतृत्वात प्रांताधिकार्यांकडे करण्यात आली.
न्याय देण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी
सुप्रीम कोर्टाने 8 ऑक्टोबर रोजी डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील आरोपींना नायर मेडिकल कॉलेजमधे पुढील शिक्षणासाठी अनुमती देणारा निकाल दिला आहे तर वैद्यकीय शिक्षणानंतर डॉ.पायल तडवी आदिवासी भिल तडवी समाजातील पहिली महिला डॉक्टर होणार होती मात्र नायर हॉस्पिटलमधील आरोपी डॉक्टर्सनी वारंवार मानसिक छळ करून तिला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले. डॉ.तडवी यांच्या आत्महत्या संदर्भात संबंधित आरोपी महिला डॉक्टर्सना दोषी मानून खटल्यातील साक्षीदार व पुराव्यात छेडछाडीची शक्यता लक्षात घेऊन हायकोर्टाने नायर मेडिकल कॉलेजमधे पुढील वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास प्रतिबंध करणारा निकाल दिला होता पण आरोपी डॉक्टर या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणात जो निकाल दिला आहे तो पाहता पायलला न्याय मिळवून देण्याच्या कामी महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे. डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणात दोषी असलेल्या आरोपी डॉक्टर अशाच विघातक शक्ती आहेत त्यांच्या गंभीर अपराधाबद्दल त्यांना निर्दोष मुक्तता मिळण्यापूर्वी पुढील वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी देणे म्हणजे अशा विघातक प्रवृत्ती ना बळ देणे आणि शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या समाजाला उच्च शिक्षणाची संधी नाकारणे होय, असेही निवेदनात नमूद आहे.
अशा आहेत मागण्या
प्रांतांना दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र सरकारने या केसमध्ये डॉक्टर पायल तडवी ला न्याय मिळवून देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात ताबडतोब पुनर्विचार याचिका दाखल करावी तसेच महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना निलंबित करण्याची रॅगींग विरोधी समितीची शिफारस असतानाही महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आदेश काढले नाहीत त्यांच्या या बेजबाबदारपणामुळे आरोपींनी रॅगींग केल्याचे सिद्ध झालेले असूनही प्रतिबंधक कायदा लागू होत नाही सबब अधिष्ठाता आणि कुलगुरू या दोघांवरही कारवाई करण्यात यावी, डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींचे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ने वैद्यकीय व्यवसायाचे लायसन्स रद्द करावे, उच्च शिक्षण घेत असताना जातीयवादी मानसिकतेतून दलित आदिवासी इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा जो छळ केला जातो त्यावर प्रतिबंध आणणारा कायदा असावा, डॉक्टर पायल तडवी ला न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ज्येष्ठ आणि निष्णात वकिलांची नियुक्ती करून विशेष प्रयत्न करावेत आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यांच्या निवेदनावर स्वाक्षर्या
निवेदन देताना वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे, जिल्हा महासचिव दिनेश इखारे, संगीता भामरे, वंदना सोनवणे, विजय (बाळा) पवार, विद्यासागर खरात, देवदत्त मकासरे, बबन कांबळे, मंजुळाबाई महाजन, शुभम सोयंके, सुमनबाई सकट, मीनाबाई परदेशी, आशाबाई गुरव, गणेश जाधव, भूषण सोनवणे, प्रमोद बावस्कर, जयराज पवार आदी उपस्थित हेाते.
