केळी विमा प्रश्‍नी केंद्र सरकारची आडमुठी भूमिका जनतेसमोर यावी


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या महत्वपूर्ण आढावा बैठक : तज्ज्ञांची समिती दोन दिवसात देणार अहवाल

मुक्ताईनगर : हवामानावर आधारीत केळी फळ पीक विमा योजनेत सन – 2020 ते 2021 या आर्थिक वर्षात केळी पिकांच्या मानकांमध्ये केलेल्या न्याय्य बदलांना रद्द करण्यात यावे या केळी उत्पादकांच्या मागणी संदर्भात मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक झाली. यावेळी बैठकीत केंद्र सरकारने निकष बदलविले व केवळ 30 टक्के भार उचलणे संदर्भात आडमुठी भूमिका घेतली आहे तर असे असेल तर हवामान आधारीत केळी फळ पीक विमा योजनेत अन्यायकारक ट्रिगर समाविष्ट केल्याचा ठपका महाराष्ट्र शासनावर थोपवून केंद्र सरकार महाराष्ट्र शासनाची बदनामी का करीत आहे ? असा सवाल आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यासह केळी उत्पादक शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारने केंद्र सरकारची ही आडमुठी भूमिका जनतेसमोर आणावी ही मागणी बैठकीत करण्यात आली.

यांची होती उपस्थिती
या बैठकीला कृषी मंत्री दादा भुसे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मुक्ताईनगर आमदार चंद्रकांत पाटील, यावल-रावेर आमदार शिरीष चौधरी, पाचोरा आमदार किशोर पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह हवामान खात्याचे तज्ज्ञ, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी व केळी उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी आदींची महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे वर्षा बंगला, मुंबई या निवासस्थानी पार पडली. बैठकीत सकारात्मक चर्चा होत तज्ज्ञांची समिती नेमून दोन दिवसात अहवाल मागविला असून यासंदर्भात कायमस्वरूपी निर्णय घेत केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना चिंतामुक्त करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत. दरम्यान, तज्ज्ञांची समिती नेमून दोन दिवसात अहवाल मागविला आहे.व यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत कायम स्वरूपी निर्णय घेऊन केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना चिंतामुक्त करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे.

यांचाही होता सहभाग
या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जि.प.चे माजी गटनेते तथा प्रगतीशील शेतकरी विनोद तराळ (अंतुर्ली), रमेश नागराज पाटील (रावेर), अखिल भारतीय केळी महासंघाचे भागवत पाटील, सुनील महाजन (ऐनपूर), किशोर पाटील (वाघोदा), अमोल गणेश पाटील (केर्‍हाळा), विकास महाजन (ऐनपूर), डॉ.राजेंद्र पाटील (मोरगाव), पितांबर पाटील (कोचुर), शशांक पाटील (तांदलवाडी) आदी जळगांव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकर्‍यांनी देखील सहभाग घेतला होता.

केंद्र सरकार व्यापार धार्जिणे ः आमदार पाटील
केंद्र सरकार हे व्यापारी धार्जिणे असून शेतकर्‍यांना फुकटचा कळवळा असल्याचे दाखवीत आहे . मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्य सरकार मात्र याबाबतीत सकारात्मक असून लवकरात लवकर निर्णय घेऊन केळी उत्पादक शेतकर्‍यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी अनुकूल आहे, अशी प्रतिक्रिया मुक्ताईनगर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.




मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !