केळी पीक विम्याबाबत शासनाच्या धोरणानंतर आंदोलनाचा निर्णय


रावेरात आमदार शिरीष चौधरी : केळी उत्पादकांच्या पाठीशी दोघेही आमदार

रावेर : केळी पीक विम्या संदर्भात शासनाचे दोन दिवसात धोरण जाहीर होईल व यानंतर केळी पीक विम्याबाबत आंदोलन करायचे की बहिष्कार टाकायचा यासाठी शेतकर्‍यांची एक समिती स्थापन करून निर्णय घ्यावा व दोघे आमदार आपल्या सोबत असल्याची भावना आमदार शिरीष चौधरी यांनी येथे व्यक्त केली. केळी पीक विम्याच्या बदललेल्या निकषाविरुद्ध रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोमवारी महत्वाची बैठक झाली. याप्रसंगी आमदार चौधरी बोलत होते.

केळी विम्यावर बहिष्काराचा शेतकर्‍यांचा सूर
आमदार चौधरी पुढे म्हणाले की, विमा कंपनी त्यांचा अहवाल लवकरच शासनाकडे देणार आहे. मुख्यमंत्री एनडीआरएस या फंडातुन काही मदत करता येईल का यावरदेखील सकारात्मक असल्याच्या भावना आमदार चौधरी यांनी सांगितले तसेच तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी केळी पीक विमा काढू नये यावर सर्वानुमते बहिष्कार टाकण्यात यावा, असा सूर शेतक-यां मधून निघाला. यावेळी राजीव पाटील, अमोल पाटील, विकास महाजन, रामदास पाटील, भागवत विश्वनाथ पाटील यांनीदेखील मनोगत व्यक्त केले.

यांची होती उपस्थिती
रावेरात आयोजित महत्वाच्या बैठकीला आमदार शिरीष चौधरी, आमदार चंद्रकांत पाटील, जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील, माजी आमदार अरुण पाटील, जिल्हा परीषद सदस्य नंदकिशोर महाजन, बाजार समिती सभापती श्रीकांत महाजन, पंचायत समिती सभपती जितु पाटील, माजी शिक्षण सभापती सुरेश धनके, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष पद्माकर महाजन, जिल्हा बँक माजी उपाध्यक्ष राजीव पाटील, जि.प.चे माजी सदस्य विनोद तराळ, भाजपा जिल्हा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अमोल पाटील, शिवसेना तालुकाप्रमुख योगीराज पाटील, राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष नीळकंठ चौधरी, शेतकरी संघाचे चेअरमन पी.आर.चौधरी, सुनील कोंडे, डॉ.राजेंद्र पाटील, राजेश वानखेडे, राजन लासुरकर, पितांबर पाटील, राजीव पाटील आदी उपस्थित होते.

आम्ही शेतकर्‍यांसोबत : आमदार चंद्रकांत पाटील
केळी पीक विम्यासंदर्भात अधिकारी वर्ग जुमानत नाही ही गोष्ट खरी आहे. यावर दोन दिवसात शासन धोरण जाहीर करणार आहे यात शेतकरी समाधान नाही झाला तर तुम्ही कराल त्या आंदोलनात आम्ही तुमच्यासोबत असे, आमदार चंद्रकांत पाटील म्हणाले. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीदेखील खुप प्रयत्न केले. निकष बदलणार नसेल एनडीआरएस दुसर्‍या पर्यायाने शेतकरी यांना मदत करणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी आम्हाला सांगितले आहे. निकष बदल करण्यासाठी बहिष्कार टाकावा लागला, आंदोलन करावे लागले तरी आम्ही तुमच्या सोबत असल्याचे आमदार शिरीष चौधरी म्हणाले. पीक विम्यासंदर्भात जिल्ह्यातील 2700 शेतकर्‍यांनीनपीक विमा काढला आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना निकष मान्य असल्याचे संदेश जातो. काही शेतकर्‍यांमध्ये अजूनही संभ्रम असल्याने बैठक बोलावल्याचे बाजार समिती सभापती श्रीकांत महाजन म्हणाले. पीक विम्यासंदर्भात राज्यस्तरावर आम्ही जाऊन आलो असून राज्य व केंद्र यांच्यात समन्वय नसल्याने शेतकरी हवालदील झाला आहे. बँकेचे अधिकारी माहिती देत नसल्याचे निंभोर्‍याचे शेतकरी सुनील कोंडे म्हणाले. तालुक्यातील एकाही शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढू नये यासाठी ठराव करावा, यासाठी शेतकर्‍यंच्या शिष्टमंडळाने राज्य व केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची भेट घ्यावी, असे भाजपा किसान सभा उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष सुरेश धनके म्हणाले. पीकविम्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी यांनी आक्रमक होऊन शेतकर्‍यांची बाजू मांडावी. केंद्रांकडे राज्य सरकार सविस्तर पत्रव्यहार होत नाही तो पर्यंत निकष बदल करणे अशक्य असल्याचे जि.प.चे माजी अध्यक्ष नंदकिशोर महाजन म्हणाले.




मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !