मराठा आरक्षणप्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
नागपूर- मराठा समाजाला 12 टक्के आरक्षण देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला उपराजधानीतील खुल्या प्रवर्गात मोडणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून तिची सुनावणी मूळ याचिकेसोबत ठेवली आहे. मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिक स्तरावर मागास असल्याचे घोषित करून राज्य मागासवर्गीय आयोगाने या समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्केआरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. तेव्हा उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला योग्य ठरवत केवळ आरक्षणाची टक्केवारी 16 वरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय दिला होता.
सोमवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावली नोटीस
दरम्यान, वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यावेळी नागपूर खंडपीठाने सदर आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात लागू होणार नाही, असा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच नंतर अध्यादेश काढून आरक्षण कायम ठेवले. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण योग्य ठरवल्याने इतर याचिका निकाली काढण्यात आल्या. त्यामुळे ज्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाला नाही, त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सोमवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
