जळगाव : बीएचआर घोटाळ्याचा पैसा मांडसांगवी येथील जमीन खरेदीत गुंतवल्याचा राज्य शासनाला संशय असल्याने याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेतली असून नाशिक जिल्हाधिकार्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, मांडसांगवीच्या जमीन खरेदी प्रकरणात शासकीय अधिकार्यांनी सुनील झंवर यांच्याशी आर्थिक संबंध जोपासून संपूर्ण व्यवहारच संशयास्पद केला असून शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडाला असल्याची लेखी तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केल्याने आता पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.
अवघ्या तीन कोटीत खरेदी केली जमीन
नाशिक-औरंगाबाद महा-मार्गावरील मांडसांगवी (ता. नाशिक) येथील 43 एकर जमीन प्रथम उद्योगांसाठी भारती स्टील कंपनीला देण्यात आली होती. परंतु मुदतीत कंपनीने वापर सुरू न केल्याने ग्रामस्थ व जमिनीच्या मूळ मालकांनी कंपनीला मुदतवाढ देण्यास विरोध दर्शविला होता. त्यांनतर 2008 मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे नाव सातबार्यावर लागले. दुसरीकडे कुंभमेळ्यातील सिंहस्थासाठी ही जागा राखीव ठेवण्यात आली. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. यात नाशिक तहसीलदार कार्यालय, प्रांत कार्यालयाचे पत्रव्यवहारानंतर पुन्हा ही जमीन भारती स्टीललाच परत द्यावी लागली होती. या प्रकरणात अचानक शासकीय जमीन एकाएकी भारती स्टील कंपनीच्या नावे झाली. त्यानंतर दोन महिन्यांतच ही जमीन सुनील झंवर यांच्यासोबत अवघ्या तीन कोटीत शासकीय मूल्यांकनात खरेदीचा व्यवहारही पूर्ण झाला. त्याचे नावही सातबार्यावर लागले. गावकर्यांच्या विरोधामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विभागीय महसूल आयुक्तांकडे हे प्रकरण गेले. या जमीन खरेदीत बीएचआरच्याच घोटाळ्यातील रक्कम वापरण्यात आल्याचा संशय आहे. तसेच बाजाराभावानुसार 100 कोटीची किंमत असताना अवघ्या तीन कोटीत हा व्यवहार झाल्याचे तक्रार माजी मंत्री खडसे यांनी आहे. दरम्यान, या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने नाशिक जिल्हाधिकार्यांना चौकशी आदेश दिल्याने आता पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.
