लढ्याला यश : राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांची वेतनाची प्रतीक्षा संपली

शिक्षक समन्वय संघाच्या आंदोलनाला यश : विनाअनुदानीत शिक्षकांमधून समाधान

भुसावळ : गेल्या 45 दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणारे विनाअनुदानित शिक्षकांनी आपल्या कुटुंबासह आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाला यश आले असून राज्यांमध्ये विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय टप्प्याटप्प्याने घेण्यात आला मात्र यामध्ये 2014 या वर्षी उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यासाठी त्यांचे मूल्यांकन करून निधी वितरण करण्याचे ठरविण्यात आले होते परंतु सातत्याने या शाळांच्या विविध स्तरावर सारख्या तपासण्या करूनही शिक्षकांना हक्काच्या वेतनापासून वंचित रहावे लागत होते. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात देखील हा प्रश्‍न गाजला व अधिवेशन संपल्यानंतर देखील आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभाग व वित्त विभागाचे अधिकारी यांच्याशी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर 20 टक्के व 20 टक्के घेत असलेल्या शाळांना पुढील 40 टक्के टप्प्यांचा निधी वितरणाचा शासन निर्णय पारीत झाल्याने खर्‍या अर्थाने 20 वर्षांच्या लढ्याला यश आले आहे.

आंदोलनाला आले यश
महाराष्ट्रातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अघोषित, घोषित अंशतः अनुदानीत शाळांचा प्रश्न मिटावा यासाठी आजाद मैदान, मुंबई येथे अघोषित शाळा घोषित व्हाव्यात, 20 टक्के 40 टक्के अनुदान मंजूर होऊन निधी वितरणाचा जीआर पारीत करावा, प्रचलित अनुदानाचे सुत्र आणावे, इतर मागण्यांसाठी आझाद मैदान, मुंबई येथे आंदोलन सुरू होते.आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच आमदार डॉ.सुधीर तांबे, सरचिटणीस प्रा.प्रकाशजी सोनवणे हे मंत्रालयामध्ये ठाण मांडून होते. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांना सातत्याने भेटून प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आग्रह धरला. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आली परंतु निधी वितरणाचा शासन निर्णय काढण्यात आला नव्हता मात्र तो आता निघाल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.