ओबीसीचं राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणणार्‍या सरकारने सत्ता सोडावी


साई निर्मल फाउंडेशनचे अध्यक्ष शिशिर जावळे यांचे आवाहन

भुसावळ :  महाविकास आघाडी सरकारतर्फे ओबीसी आरक्षणाचा टक्का कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण राहणार नाही. राज्य सरकारने न्यायालयात प्रत्येक तारखेच्या वेळी अनुपस्थित राहून वेळ मारून नेली. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने सत्ता सोडावी, असे आवाहन साई निर्मल फॉउंडेशनचे अध्यक्ष शिशिर जावळे यांनी केली आहे.

सरकारने स्वतःहून सोडावी सत्ता
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. महाआघाडी सरकारला त्याचे कायद्यात रुपांतर करायचे होते पण तेवढेही काम ठाकरे सरकारला करता आले नाही. 14 महिने सर्वोच्च न्यायालयाने वाट बघितली मात्र राज्य सरकारने प्रत्येक वेळी वेळ मारून नेली. शेवटी ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. ठाकरे सरकारने ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणण्यासाठी षडयंत्र केलं आहे. अशा नाकर्तेपणामुळे सरकारने स्वतःहून सत्ता सोडावी, असे आवाहन ओबीसी समाजाचे कार्यकर्ते तथा भाजपाचे शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.


मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !