डीपीडीसी बैठक ; जळगाव जिल्हा विकासासाठी 495 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी

यांची होती बैठकीला उपस्थिती
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrab Patil)  यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक पार पडली. नियोजन मंडळाच्या सभागृहात आयोजित या बैठकीला आमदार किशोर पाटील (Mla Kishor Patil), आमदार अनिल पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, आयुक्त सतीश कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांच्यासह विविध खात्यांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. तर अन्य लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य ऑनलाईन सहभागी झाले.

पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने एक पाऊल
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrab Patil)  यांनी सर्व सदस्यांना मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा दिल्या. बैठकीच्या प्रारंभी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार प्लॅस्टीकवरील अवलंबीत्व कमी करण्याच्यादृष्टीने महिला आर्थिक विकास महामंडळ कापडी पिशव्या वाटप व जाणीव जागृती अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात 20 हजार कापडी पिशव्या वाटपाचे उद्दीष्ट ठेवले असून याच्या अंतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पिशव्याचे काम मिळाले आहे. यातून कोरोना काळात दीडशे महिलांना रोजगार मिळाला आहे. त्यांनी तयार केलेल्या पिशव्या शाळकरी विद्यार्थ्यांना मोफत दिल्या जाणार असून यातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश जनतेपर्यंत जाणार आहे.

प्रारूप आराखड्याला मंजुरी
याप्रसंगी जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 च्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजनांच्या अंतर्गत 357 कोटी 50 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील जिल्हा परिषदेला 174 कोटी 28 लक्ष रूपये; नगरपालिका, महापालिकेसाठी 32 कोटी रूपये, स्टेट आणि इतर तरतुदींसाठी 151 कोटी 22 लक्ष रूपये प्रदान करण्यात येणार आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजना म्हणजेच एससीपीच्या अंतर्गत या आराखड्यात 91 कोटी 59 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील जिल्हा परीषदेला 48 कोटी 12 लक्ष रूपये, नगरपालिका, महापालिकेसाठी 37 कोटी 6 लक्ष रूपये तसेच स्टेट आणि इतर तरतुदींसाठी 151 कोटी 22 लक्ष रूपये प्रदान करण्यात येणार आहेत. यासोबत आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र म्हणजेच टिएसपी-ओटीएसपीच्या अंतर्गत या आराखड्यात 45 कोटी 92 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील जिल्हा परिषदेला 25 कोटी 38 लक्ष रूपये आणि स्टेट आणि इतर तरतुदींसाठी 20 कोटी 54 लक्ष रूपये प्रदान करण्यात येणार आहेत.

पुनर्विनियोजन प्रस्तावाला देखील मंजुरी
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 च्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावाला देखील मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजनेत एकूण 47 कोटी 3 लाख इतकी बचत आहे. यातील नगरपालिका आणि महापालिकेकडील दायीत्व देण्यासाठी 8 कोटी 95 लाख रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. उर्वरित 8 कोटी 88 लक्ष रूपयांपैकी शाळा खोली बांधकामांसाठी 3 कोटी 64 लक्ष तर इतर मागण्यांसाठी 1 कोटी 76 लक्ष रूपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना म्हणजेच एससीपीच्या अंतर्गत 100 टक्के खर्च करण्यात आला आहे. तर आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र म्हणजेच टिएसपी-ओटीएसपीच्या अंतर्गत 3 कोटी 49 लाख 11 हजार रूपयांची बचत असून यातील 1 कोटी 10 लाख बिरसा मुंडा योजना, अमृत आहार योजना, 50 लाख आरोग्य संस्थांची स्थापना, 88 लाख सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती आणि 7 लाख आदिवासी आश्रमशाळा दुरूस्ती असे नियोजन करण्यात आले आहे. वार्षिक योजना 2021-22 मध्ये सर्वसाधारण 400 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी 8 टक्के म्हणजे 11 कोटी 76 लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. एससीपी योजनेत एकूण 91 कोटी 59 लाख रूपयांच्या निधीपैकी 7 टक्के म्हणजे 70 कोटी 68 लाख रूपयांचा निधी वापरण्यात आला आहे. तर टिएसपी-ओटीएसपी योजनांसाठी 44 कोटी 46 लक्ष रुपयांपैकी 46 टक्के म्हणजे 20 कोटी 63 लाख रूपयांचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी पाटील यांनी बैठकीत दिली.

शेत पाणंद रस्त्यांचा घेतला आढावा
या बैठकीत मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत-पाणंद रस्ता योजनेचा आढावा घेण्यात आला. ना. गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ता योजना सुरू झाली. 11 नोव्हेंबर रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राज्य पातळीवर मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत-पाणंद रस्ता योजना म्हणून व्यापक प्रमाणात सुरू करण्यात आली आधी या योजनेच्या अंतर्गत एक किलामीटरला केवळ एक लाख रूपये इतका निधी मिळत होता. सुधारित योजनेनुसार एक किलामीटरला तब्बल 23 लाख 85 हजार रूपयांचा निधी मिळणार आहे. यात जिल्ह्यातील सर्व बीडीओंच्या मार्फत पालकमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सर्व गटविकास अधिकार्यांनी सीओंकडे प्रस्ताव पाठविले. यात जिल्हा प्रशासनाला आतापर्यंत तब्बल 3249 किमी प्रस्ताव प्राप्त झाले असून यासाठी 774 कोटी रूपये लागणार आहेत. हे रस्ते टप्प्याटप्प्याने मंजुर करण्यात येणार असून यामुळे शेतकर्यांना दिलासा मिळणार आहे.

कोविडच्या प्रतिकारासाठी प्रशासन सज्ज !
पालकमंत्र्यांनी (Gulabrab Patil)  या बैठकीत कोविडच्या प्रतिकारासाठी प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, कोरोनाचा संसर्ग वाढीस लागला असून रूग्णांसाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. यात प्रशासनाने आयसोलेशन बेड आणि आयसीयूची तयारी केलेली आहे. फायर ऑडिसाठी 6 कोटी 50 लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर जिल्हा प्रशासनाने 4 हजार 63 ऑक्सीजन बेड; 1 हजार 226 आयसीयू बेड; 465 व्हेंटीलेटर्स तर 11 हजार 707 आयसोलेशन बेड अशा एकूण 17 हजार 461 बेडची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी दिली. तर जनतेने प्रशासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले.

पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिले हे निर्देश
या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी (Gulabrab Patil)  लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी या महिन्याच्या अखेरीस पर्यंत कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. सर्व यंत्रणांनी युध्द पातळीवर प्रयत्न करून निधीचा पूर्ण विनीयोग करण्याचे प्रयत्न करण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले. प्रशासकीय मान्यता, वर्क ऑर्डर आदी प्रक्रिया तात्काळ पार पाडण्याचेही त्यांनी सांगितले. कोविडची तिसरी लाट आल्याचे गृहीत धरून प्रशासनाने सज्ज राहण्याचे आवाहन देखील पालकमंत्र्यांनी केले.