उद्दिष्टपूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री

कोणतेही उत्तर अर्थसंकल्प देत नाही
अर्थसंकल्पात 2047 पर्यंतची अर्थविकासाची दिशा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने सन 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करतांना 2022 पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देणार हे स्वप्नं ही केंद्र सरकारने दाखवले होते. आज 2022 साल सुरु झालं आहे, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न खरच दुप्पट झाले का, प्रत्येकाला घर मिळाले का याचे कोणतेही उत्तर हा अर्थसंकल्प देत नाही. या आश्वासनपूर्तीला केंद्र सरकार कुठे कमी पडले. आपण तिथपर्यंत कधी पोहोचणार याची दिशाही यात दाखवलेली नाही.म्हणजे जुनी स्वप्ने विसरुन नव्या स्वप्नांना रुजवण्याचे प्रकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होत आहेत की काय अशी मनात शंका येते.

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार?
अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास आणि नरेगाची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. यामुळे ना केवळ ग्रामीण भागाच्या विकासात अडचणी निर्माण होतील परंतू नरेगामधून शेतकर्‍यांसाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? गृहनिर्माण क्षेत्र ज्यात रोजगाराच्या प्रचंड संधी असतात त्या क्षेत्रात परवडणार्‍या घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्षात गृह खरेदीला चालना देणारे निर्णय या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते. त्याचा कुठलाच उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. 80 लाख घरे बांधणार परंतू ती खरेदी करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये आली पाहिजे याकडे अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली दिसते.पंतप्रधान आवास योजनेसाठी फक्त 48 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, सामाजिक क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पाने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.

कोणतही मोठी घोषणा नाही
अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकर्‍यांना त्यांच्या बँक खात्यात पैसे देण्याच्या घोषणेव्यतिरिक्त शेतकर्‍यांसाठी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही. कोरोनामुळे शेती क्षेत्रावरचे अवलंबित्व वाढले आहे. अशावेळी शेतकर्‍यांसाठी ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पात हव्या होत्या. शाश्वत सिंचनापलिकडे जाऊन कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास, त्यातून रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित होता.