मुंबई : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सिंचन प्रकल्प घोटाळ्याची उघड चौकशी बंद करण्यात आली आहे. सिंचन घोटाळ्याती 9 प्रकरणातील उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी दिल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) 9 प्रकरणांमध्ये अजित पवार यांना तूर्तास क्लीन चिट दिली आहे. एसीबीने याबाबतचे पत्र अमरावतीचे एसीबीचे पोलीस अधीक्षक यांना पाठविले आहे.
न्यायालयाने आदेश दिल्यास पुन्हा चौकशी
सिंचन घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयात जनमंच आणि अतुल जगताप यांच्या याचिका आहेत. राज्य सरकारने 27 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या गैरव्यवहारासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला होता. आता पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांचा तपास एसीबी कसा करणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत असतानाच एसीबीने हा आदेश सोमवारी काढला. वाशीम, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ येथील 9 प्रकल्प आणि योजनेची उघड चौकशी आणि निविदा प्रकरणांच्या फाईल्स बंद करण्याबाबत अमरावती एसीबीकडून प्राप्त अंतिम चौकशी अहवालाचे एसीबीचे महासंचालक यांनी अवलोकन केले असून या प्रकरणी उघड चौकशी भविष्यात शासनाने काही नियम अथवा न्यायालयाने काही निर्देश आणि अथवा आदेश पारित केल्यास या निर्णयाच्या अधीन राहून आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशी सुरु करण्यात येईल या अटीवर या प्रकरणी चौकशी बंद करण्याचे आदेश एसीबीचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी दिले आहेत.
