तत्कालीन शिक्षणाधिकार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई तर मुख्याध्यापकांना राज्य माहिती आयुक्तांकडून दंड
भुसावळ : जळगाव जिल्ह्याचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांनी जनार्दन जावळे यांच्या माहिती अधिकारातील पहिल्या अपिलात सुनावणी घेऊन निर्णय पारीत न केल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याची तसेच तत्कालीन जण माहिती अधिकारी तथा मुख्याध्यापक एल.एम.पाटील विद्यालय, राजोरे यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 20 (1) अन्वये रुपये चार हजार फक्त दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. जनार्दन जावळे यांनी जन माहिती अधिकारी तथा मुख्याध्यापक एल.एम.पाटील विद्यालय, राजोरा यांना 3 एप्रिल 2016 रोजी माहिती अधिकारात काही माहिती मागितली होती ती त्यांना मिळाली नाही म्हणून त्यांनी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी तथा पहिले अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अपील केले होते. पण त्यांनीही सुनावणी घेऊन निर्णय पारीत न केल्याने जावळे यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपिल दाखल केले होते. त्यावर राज्य माहिती आयुक्त, नाशिक यांनी वरील प्रमाणे निर्णय पारीत केला.
