शिंदे गटाला दिलासा : पक्षासह निवडणूक चिन्हाचा अधिकार आता निवडणूक आयोगाकडे


Relief for Shinde group: Right of election symbol with party now with Election Commission  नवी दिल्ली : शिंदे व ठाकरे गटापैकी शिवसेना कुणाची? यावर खल सुरू असतानाच मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. निवडणूक आयोग आता पक्षचिन्ह व पक्ष कुणाचा? याबाबत निर्णय देईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला आहे.

तरी शिंदे गटाचे नुकसान नाही
प्राथमिक सदस्यत्व असलेले पक्षाच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाहीत. पक्ष सोडूनही आयोग शिंदेंना शिवसेनेचा सदस्य मानत आहे. या सर्व प्रक्रियेत 10 वी सूची महत्वाची ठरते. मनिंदर सिंग यांच्या युक्तीवादावर सिब्बल यांनी प्रत्यूत्तर दिले होते तसेच निवडणूक आयोग फूट पडल्याचे कसे काय ठरवू शकते, असाही प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता. यावर शिंदे यांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडलाय यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील सिंघवी यांनी केला. तसेच आज निर्णय झाला नाही तरी शिंदे गटाचे नुकसान नाही, असेही ते म्हणाले होते.

निवडणूक आयोगाकडे टोलवला चेंडू
गेल्या काही तासांपासून ठाकरेंची शिवसेना, एकनाथ शिंदे गट, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाकडून युक्तीवाद सुरू होता. शिवसेनेकडून युक्तीवाद करताना सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदेंच्या सदस्यत्वावरच प्रश्न उपस्थित केला होता. सिब्बल यांनी शिंदे निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत, यावर लक्ष केंद्रीत केले होते. परंतू, खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या पारड्यात चेंडू टोलविला आहे.

शिंदे तर नामनिर्देशीत सदस्य
उद्धव ठाकरे हे 2018 ते 2023 पर्यंत पक्षाचे अध्यक्ष असणार आहेत, असे कागदपत्र उपलब्ध आहेत. परंतू, जे एकनाथ शिंदे हे आपलीच खरी शिवसेना आहे असे सांगत आहेत, त्यांच्याकडे शिवसेनेचे साधे प्राथमिक सदस्यत्व सुद्धा नाहीय. शिंदेंनी स्वत:हून शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडले होते. ते निवडून आलेले नाहीत तर नामनिर्देशीत सदस्य होते, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.

तर निवडणूक आयोग कसा घेणार निर्णय
एखाद्या गटाला मान्यता नसेल तर त्यावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेऊ शकतो असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात उपस्थित केला तर एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाराने धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळविण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेल्याचा सवाल खंडपीठाने विचारला. 19 जुलैच्या स्थितीनुसार कोर्टाला निर्णय घ्यावा लागेल. विलीनकरण हा एकमेव मुद्दा आहे, अशी बाजू ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. त्यात अपात्रतेचा मुद्दा विधी मंडळाचा आहे. आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे, असे कोर्टाने म्हटल आहे.