चुकूनही वाचले शिंदे सरकार ! : सत्तासंघर्षावर आता विधानसभा अध्यक्ष घेणार निर्णय !
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी गुरुवारी दुपारी 12 वाजता निकाल वाचनाला सुरूवात केल्यानंतर सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला नको होता, असे मत नोंदवत ठाकरे यांचा राजीनामा आता न्यायालय परत घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आता आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा लवकरात लवकरच घ्यावा, असे त्यांनी नमूद केले.
यसगळे चुकूनही शिंदे सरकार बचावले
महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षामध्ये फूट पडून सत्तांतर झाल्यानंतर उध्दव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटांमधील लढाई सुप्रीम कोर्टात पोहचली आहे. यात दोन्ही गटांनी एकमेकांच्या विरोधात पाच याचिका दाखल केल्या असून याची एकत्रीतपणे सुनावणी घेण्यात आली. हा खटला अतिशय महत्वाचा असल्यामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटनापीठापुढे याची सुनावणी घेण्यात आली.
निकालाकडे लागले होते राज्याचे लक्ष
या सुनावणीच्या दरम्यान दोन्ही गटांनी आपणच खरा शिवसेना पक्ष असल्याचे युक्तीवाद केले. दरम्यानच्या काळात न्यायालयाने पक्षावरील मालकी आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाला अधिकार असल्याचा निर्णय दिला. यानुसार निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला प्रदान केले तर ठाकरे यांच्या पक्षाला शिवसेना-उध्दव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव मिळाले. मध्यंतरी या प्रकरणाची नियमीतपणे सुनावणी झाली. यात दोन्ही बाजूंची युक्तीवाद ऐकल्यानंतर घटनापीठाने यावरील निकाल राखून ठेवला होता.
निकाल पुन्हा लांबणीवर
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल वाचण्यास प्रारंभ केला. यात त्यांनी या प्रकरणी सात न्यायाधिशांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे आता सत्ता संघर्षाचा निकाल पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे.
शिंदे गटाला मोठा झटका
गुरुवारी निकालाचे वाचन करतांना सरन्यायाधिशांनी या प्रकरणी दहा प्रश्ने तयार करून ती घटनापीठाकडे सोपविण्यात येत असल्याची घोषणा केली. यात प्रामुख्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा देखील घटनापीठाकडे जाणार आहे. अर्थात, यामुळे शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दहाव्या सूचिनुसार व्हीप हा खूप महत्वाचा असून व्हीप फक्त राजकीय पक्षच देऊ शकतो असेही या निकालात सांगण्यात आले आहे. व्हीप हा गटनेता नव्हे तर राजकीय पक्ष काढत असतो असे यात सांगण्यात आले आहे. यामुळे या मुद्यावरून शिंदे गटाला झटका बसला आहे.
भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर
दरम्यान, शिंदे गटाने आमदार भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निकालात म्हटले आहे तर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती असे देखील या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. काही आमदारांची नाराजी ही विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडण्यासाठी पुरेशी नव्हती. राज्यपालांकडे या चाचणीसाठी पुरेशी कारणे नव्हती असे महत्वाचे निरीक्षण देखील न्यायमूर्तींनी या निकाल नोंदविले आहे. राज्यपालांनी या प्रकरणी घेतलेले सर्व निर्णय चुकीचे असल्याचेही यात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
- न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे अशी-
विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावलेंची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल - सुप्रीम कोर्टाचा निकाल शिंदेंच्या बाजूने, तर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे, अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश
- राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे चुकीचे होते… मात्र, नंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने तेव्हाची स्थिती आता निर्माण केली जाऊ शकत नाही… त्यामुळे नंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाचारण करणे योग्य व न्याय्य होते…
- राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे चुकीचे होते, मात्र, नंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने तेव्हाची स्थिती आता निर्माण केली जाऊ शकत नाही, त्यामुळे नंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाचारण करणे योग्य व न्याय्य होते – सुप्रीम कोर्ट
- मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेणं चुकीचं, राजीनामा घेतला नसता तर सरकार परत आणलं असतं – सुप्रीम कोर्ट
- नबाम रेबिया प्रकरणाचा विषय मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात येत आहे – सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला तो कायद्याप्रमाणे नव्हता – सुप्रीम कोर्ट
- तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर घटनापीठाचे ताशेरे, कोणत्याही पक्षात अंतर्गत दुफळी निर्माण झाली असली तरी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही, घटनापीठाचे गंभीर निरीक्षण
- महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वासाचा प्रस्तावही दिला नव्हता, उद्धव ठाकरे सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते – सुप्रीम कोर्ट
- राज्यपालांपुढं बहुमत चाचणी बोलावण्यासारखी वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती : सुप्रीम कोर्ट
- शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हिप असताना विधानसभाध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे होते, पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण व्हिप आहे, हे विधानसभाध्यक्षांनी तपासायला हवे होते, घटनापीठाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
- एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून विधानसभाध्यक्षांनी मान्यता देणे बेकायदेशीर – सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
