मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्री स्पष्टच म्हणाले ; संविधानाच्या चौकटीतच तोडगा काढावा लागणार !
Chief Minister Devendra Fadnavis मुंबई (30 ऑगस्ट 2025) : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. शनिवारी उपोषणाचा दुसरा दिवस होता. मराठा आरक्षणासाठीच्या शिंदे समितीचे प्रमुख, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, चर्चेसाठी आझाद मैदानात पोहोचूनही चर्चा निष्फळ ठरली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. संविधानाच्या चौकटीतच तोडगा काढावा लागणार असल्याचे म्हणाले आहेत.
नेमके काय म्हणाले मुख्यमंत्री ?
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनासंदर्भात सरकारची भूमिका पहिल्या दिवसांपासून स्पष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. 2014 पासून ते 2025 पर्यंत मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय आमच्या सरकारनेच घेतले. आरक्षणाचा विषय असेल, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ असेल, या महामंडळाद्वारे आज दीड लाख उद्योजक, जे नोकर्या देणारे मराठा तरुण तयार करु शकलो. सारथीमुळे एमपीएससी आणि युपीएससीमध्ये मराठा तरुणांचा टक्का वाढलेला आहे, शिक्षण आणि रोजगार या प्रश्नावर आपण निर्णय घेतलेले आहेत. आपण दिलेले 10 टक्के टिकलेले आहे पण काहींची वेगवेगळी मते आहेत, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
संविधानाच्या चौकटीत बसवून तोडगा काढावा लागेल
कोणत्या राज्याला वाटत असेल की, आपल्या राज्यातील मोठा घटक असंतुष्ट राहावा, त्याच काय फायदा आहे. पण, एकाच्या संतुष्टीकरता दुसर्याला त्याच्यासमोर भांडणासाठी उभे करा, दुसर्याला असंतुष्ट करा हे आम्हाला मान्य नाही. राजकारण चुलीत गेले पण अशाप्रकारे समजा-समाजामध्ये तेढ निर्माण करणे हे आमच्या तत्त्वात कुठेही बसत नाही. म्हणून, सगळ्याचे समाधान कसे निघेल असा आमचा प्रयत्न आहे, ते संविधानाच्या चौकटीत बसवून काढावे लागेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आपण कुणाला तरी आनंद देण्याची आज एखादी गोष्ट केली, तर उद्या अधिक जोराने त्याचा बॅकक्लॅश आपल्याकडे येईल त्यामुळे संविधानाच्या चौकटीतून जे काही निर्णय करायचे आहे ते आपल्याला करायचे आहेत, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर स्पष्टपणे भूमिका मांडली.
