भुसावळ, शिर्डीसह 17 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांना आरक्षण ; राज्यातील नगराध्यक्षपद आरक्षण जाहीर

Reservation for Scheduled Caste women in 17 municipal councils including Bhusawal and Shirdi; Reservation for mayor post in the state announced मुंबई (6 ऑक्टोबर 2025) : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या नगरपालिकांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. नाशिक विभागात एकमेव अ वर्ग असलेल्या भुसावळ पालिकेसह शिर्डी, मोहोळ, ओझर आदी 17 पालिकांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.

राज्यातील नगराध्यक्षपद आरक्षण जाहीर
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. एकूण 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी ही सोडत मंत्रालयात काढण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर 33 नगरपरिषदांपैकी 17 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जानेवारी महिन्याअखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर प्रशासन तयारीला लागले आहे. त्यानुसार आज मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत काढण्यात आली. आपल्या शहराचे नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गाकडे जाणार, याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती.

राज्यातील महिलांना मोठी संधी
या आरक्षण प्रक्रियेत महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. विशेषतः अनुसूचित जातीच्या महिलांना 17 नगरपरिषदांमध्ये संधी देण्यात आल्याने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने सरकारकडून सकारात्मक पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. मोहोळ, ओझर, भुसावळ, शिर्डी, दिग्रस, अकलूज आणि बीडसारख्या प्रमुख नगरपरिषदांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळाल्याने स्थानिक राजकारणात नवीन नेतृत्व उदयास येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या पालिकांमध्ये महिलांना आरक्षण
देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड आणि शिरोळ या नगरपरिषदांमध्ये महिलांना आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.

या आरक्षण घोषणेनंतर स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे. काही नगरपरिषदांमध्ये विद्यमान नगराध्यक्षांचे आरक्षण बदलल्याने त्यांच्या जागी नवीन चेहरे उमेदवारीसाठी पुढे येतील. दुसरीकडे, अनेक राजकीय पक्ष महिला उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये महिलांच्या सहभागामुळे स्थानिक राजकारणात ताजेपणा आणि स्पर्धा वाढेल, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.