सफाई कर्मचार्‍यांच्या समस्यांचे तातडीने निराकरण करा : राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर
जळगाव (1 नोव्हेंबर 2025) : राज्यातील सफाई कर्मचार्‍यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सफाई कर्मचार्‍यांना सर्व मूलभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा, गट विमा, आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, त्यांच्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी येथे दिले.
उपाययोजनांचा घेतला आढावा
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनातील सभागृहात, हाताने मैला वाहून नेणार्‍या सफाई कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचा अधिनियम 2013 ची अंमलबजावणी बाबत तसेच त्यांच्या विविध समस्या व अडचणी निवारणकरिता करिता केलेल्या उपाययोजना या संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
कर्मचार्‍यांच्या जाणल्या समस्या
बैठकीत डागोर यांनी सफाई कर्मचार्‍यांच्या विविध समस्या, त्यांचे आरोग्य, रोजगार, सुरक्षा आणि सामाजिक सन्मान याविषयी सविस्तर चर्चा केली. बैठकीस जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, नगरपालिका जिल्हासह आयुक्त जनार्दन पवार , जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.किरण पाटील, उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अनिता राठोड, जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी आदी उपस्थित होते.
लाडपागे समितीच्या शिफारसी लागू करा
शेरसिंग डागोर म्हणाले की, शासनाच्या लाडपागे समितीच्या शिफारसी त्यांना पूर्णपणे लागू करण्यात याव्यात. कोरोना काळात आपले कर्तव्य बजावताना मृत्यू पावलेल्या सफाई कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून आर्थिक मदत आणि सामाजिक सुरक्षा देणे आवश्यक आहे. त्या संदर्भात तात्काळ कारवाई करावी तसेच सफाई कर्मचार्‍यांसाठी ‘आयुष्मान भारत योजना’ अंतर्गत विशेष आरोग्य शिबिरे आयोजित करून त्यांची आरोग्य तपासणी, उपचार व विमा संरक्षण मिळावे.
सर्व सफाई कर्मचार्‍यांना गट विमा योजना, आरोग्य तपासणी, आणि वैद्यकीय सुविधा मिळणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सफाई कर्मचार्‍यांना शासनाच्या सर्व योजना – जसे की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना, शैक्षणिक व रोजगारविषयक योजना यांचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी एकत्रित आणि समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
डागोर, यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, 25 वर्षापासून शासकीय निवासस्थानात राहणार्‍या सफाई कर्मचार्‍यांना शासनाच्या धोरणानुसार ते निवासस्थान त्यांच्या नावावर करून देऊन त्यांना त्या घराचा मालकी हक्क प्रदान करावा. तसेच ज्या सफाई कर्मचार्‍यांकडे 1950 पूर्वीचे जातीचे पुरावे नसतील त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अडचण येऊ नये. त्यांच्या जात वैधता संदर्भात पोलीस दक्षता पथकाच्या अहवालास वैध मानून त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना यांनी समाज कल्याण विभागास केल्या.
कर्मचार्‍यांना साहित्य उपलब्ध करून द्या
सफाई कर्मचारी संदर्भातील सर्व शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून यासाठी नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांनी शासन निर्णयाचा पूर्णपणे अभ्यास करून शासनाच्या विविध योजनांचा सफाई कर्मचार्‍यांना लाभ मिळवून द्यावा. या कर्मचार्‍यांना दैनंदिन काम करताना पुरवले जाणारे साहित्य, कपडे, बूट उपलब्ध करून द्यावेत, या साहित्याची खरेदी प्रक्रिया बंद करून या वस्तूंचे पैसे थेट सफाई कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या दृष्टीने नगरपालिका प्रशासनाने प्रयत्न करावेत असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
