न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले ; पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करा !
Court Raps State Government: If Funds Are Lacking, Shut Down the ‘Ladki Bahin’ Scheme! मुंबई (10 एप्रिल 2026) : लाडकी बहिण योजनेवरून सरकार अडचणी आले असल्याचे चित्र आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या योजनेवरून राज्य सरकारला तीव्र शब्दांत सुनावले आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन व इतर लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यास ही योजना बंद करण्याचा विचार करा, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या टिप्पणीमुळे राज्याच्या आर्थिक धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
न्यायालयाने सरकारला फटकारले
ही सुनावणी एका निवृत्त महिलेच्या याचिकेवर झाली. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या या महिलेने सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ न मिळाल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर पालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात मांडले की, या लाभांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही, कारण राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत नाही. यावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया देत सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर सवाल उपस्थित केला.
मग पेन्शनसाठी पैसे का नाहीत ?
न्यायालयाने विचारले की, लाडकी बहीण योजनेसाठी 40 हजार कोटी रुपये खर्च करता, मग पेन्शनसाठी पैसे कसे नाहीत? सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा परिस्थितीत महत्त्वाच्या जबाबदार्या पार पाडणे आवश्यक आहे. जर निधीची कमतरता असेल, तर अशा मोठ्या योजनांचा पुनर्विचार करावा, असेही न्यायालयाने सूचित केले. या वक्तव्यामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा
दरम्यान, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचेही समोर आले आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 2 कोटी 43 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. प्रत्येक लाभार्थी महिलेला दरमहा 1,500 रुपये दिले जात असल्याने वार्षिक खर्च सुमारे 43 हजार 740 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक संतुलनावर या योजनेचा परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
योजनेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाने केलेल्या पडताळणीत 71 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले तसेच काही प्रकरणांमध्ये सरकारी कर्मचारी, तसेच महिलांच्या नावावर पुरुषांनीही लाभ घेतल्याचे आढळून आले. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी समोर आल्या आहेत. दरम्यान, सरकार आता काय भूमिका घेते? याकडे लक्ष लागले आहे.
