मोदी सरकार विधेयक मंजूर करण्यात पहिल्यांदाच अपयशी ; महिला आरक्षण विधेयक 54 मतांनी नामंजूर
Modi Government Fails to Pass a Bill for the First Time ; Women’s Reservation Bill Rejected by 54 Votes. नवी दिल्ली (18 एप्रिल 2026) : लोकसभेत महिला आरक्ष विधेयकावर तब्ब्ल 21 तास चर्चा झाल्यानंतर मतदान घेण्यात आले मात्र मोदी सरकार हे विधेयक मंजूर करण्यात पहिल्यांदाच अपयशी ठरली. महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधानाचे 131 वे दुरुस्ती विधेयकात संसदेच्या 543 जागा वाढवून 850 करण्याचा प्रस्ताव होता. यावेळी उपस्थित 528 खासदारांनी मतदान केले. बाजूने 298 तर विरोधात 230 मते पडली.
54 मतांनी विधेयक नामंजूर
विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. 528 चे दोन तृतीयांश 352 होतात. अशा प्रकारे विधेयक 54 मतांनी नामंजूर झाले. 12 वर्षांच्या राजवटीत ही पहिलीच वेळ होती, जेव्हा मोदी सरकारला सभागृहात कोणतेही विधेयक मंजूर करता आले नाही. शुक्रवारी नामंजूर झालेल्या विधेयकाचा परिणाम असा होईल की, महिला आरक्षण 2029च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू होऊ शकणार नाही.

सरकारने दोन विधेयके मतदानासाठी सादरच केली नाहीत
पहिले- परिसीमन सुधार संविधान विधेयक 2026
दुसरे- केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक 2026
सरकारने यावर मतदान घेण्यास नकार दिला. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, दोन्ही विधेयके पहिल्या विधेयकाशी संबंधित आहेत त्यामुळे यावर स्वतंत्रपणे मतदान घेण्याची गरज नाही.
तीन विधेयकांसाठी विशेष अधिवेशन
विधेयकावर 528 खासदारांनी मतदान केले. याचे दोन तृतीयांश 352 होतात, परंतु विधेयकाच्या समर्थनार्थ केवळ 298 मते मिळाली. एनडीएकडे 293 खासदार आहेत. भाजपने केवळ पाच इतर खासदारांना मनवले. बाकीच्या विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्यात ते यशस्वी न ठरल्याने विधेयक मंजूर करू शकले नाहीत.

