भुसावळ नगराध्यक्ष गायत्री-गौर यांना दिलासा नाहीच : जातप्रमाणपत्र समितीच्या निकालाला स्थगिती देण्यास खंडपीठाचा नकार
सहा आठवड्यांनी होणार खंडपीठात अंतिम निर्णय : माजी आमदार म्हणाले, लवकरच भूमिका मांडणार !
गणेश वाघ
भुसावळ (6 मे 2026) : जातप्रमाणपत्र समितीने जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर भुसावळच्या नगराध्यक्षा गायत्री गौर-भंगाळे यांना थेट शासनानेच अपात्र ठरवल्याने भुसावळातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. जातप्रमाणपत्र समितीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी नगराध्यक्षांनी खंडपीठात याचिका दाखल झाल्यानंतर मंगळवार, 5 रोजी या संदर्भात सुनावणी पार पडली मात्र स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला खंडपीठाने नकार दिल्याने सत्ताधार्यांना येथेदेखील मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, खंडपीठात आता सहा आठवड्याने अंतीम सुनावणी होणार असून या निर्णयाकडे आता शहरातील नागरिकांसह राजकीय धुरिणांचे लक्ष लागले आहे.
आधी प्रमाणपत्र रद्द नंतर शासनाकडून अपात्रतेची कारवाई
भुसावळ पालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून नगराध्यक्षपदी निवडून गायत्री गौर-भंगाळे या निवडून आल्या मात्र त्यांच्याकडील अनुसूचित जातीच्या (चांभार जातीचे) प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत तक्रारी करण्यात आल्या तसेच कागदोपत्री पुरावे दिल्यानंतर जात पडताळणी समितीने हे प्रमाणपत्र रद्द ठरवले होते. यानंतर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी शासनाकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या सहसचिव विद्या हम्पय्या यांनी सोमवार, 4 मे रोजी शासन निर्णय काढला. त्यात गायत्री गौर-भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांना नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदावरून 23 एप्रिलपासून अपात्र घोषित करण्यात आल्याने भुसावळातील सत्ताधार्यांसाठी ही बाब मोठी धक्कादायक ठरली.
खंडपीठातही नगराध्यक्षांना दिलासा नाहीच
जात प्रमाणपत्र समितीने नगराध्यक्षांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर चांभार जातीच्या प्रमाणपत्र अवैधतेच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी नगराध्यक्षांनी केली मात्र खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावल्याचे तक्रारदाराच्या वतीने अॅड.वसंत भोलाणकर यांनी कळवले आहे. त्यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, गायत्री गौर यांनी जातप्रमाणपत्र समितीने दिलेल्या 23 एप्रिल 2026 च्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी या संदर्भात सुनावणी होवून न्यायालयाने अपात्रतेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला व सहा आठवड्याने अंतीम सुनावणी निश्चित केली. अॅड.वसंत भोलाणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खंडपीठाने गायत्री गौर यांच्याविरोधात तोपर्यंत फौजदारी कारवाई करू नये, असादेखील आदेश दिला असल्याची माहिती दिली.
नगराध्यक्षांना अवघे चार महिने कामाची संधी
पालिकेच्या निवडणुकीत लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदासाठी प्रथमच एससी महिला आरक्षण निघाले होते. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या गायत्री गौर-भंगाळे विरुद्ध भाजपच्या रजनी सावकारे यांच्यात चुरशीची लढत झाली होती, प्रचारात रजनी सावकारे यांचे पती तथा राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी भंगाळेचा जातीचा दाखला बनावट असल्याचा आरोप केला होता. 23 डिसेंबरला लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदाचा पदभार घेतलेल्या भंगाळेचे 21 एप्रिलला जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले. त्या केवळ चार महिनेच पद उपभोगू शकल्या.
आम्ही दिलेले पुरावे गाळले : संतोष चौधरी
जात पडताळणी समितीने दिलेला निर्णय आम्हाला मान्य नाही. हा सर्व प्रकार राजकीय दबावाखाली असून लवकरच माध्यमातून आम्ही आमची भूमिका मांडू, असे माजी आमदार संतोष चौधरी म्हणाले.
सहा आठवड्यांनी अंतीम सुनावणी (10 ते 15 जून दरम्यान) होणार असल्याचे ते म्हणाले.
आगामी काळात रंगणार राजकीय कलगीतुरा
नगराध्यक्षांना शासनानेच अपात्र केल्यानंतर भुसावळातील सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आगामी काळात राजकीय कलगीतुरा रंगणार असल्याचे स्पष्ट आहे. आगामी काळात येथे नगराध्यक्षांचा पदभार उपनगराध्यक्षांकडे जाणार असल्याचे स्पष्ट असून लवकरच येथे पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे. नगराध्यक्ष अपात्रतेच्या निर्णयाने शहरातील वातावरण मात्र चांगलेच ढवळून निघाले आहेत तर शहरातील विविध ठिकाणी केवळ राजकीय विषयांवरच आता गप्पा रंगताना दिसून येत आहेत.
