राज्यातील शेतकर्यांना दिलासा : कर्जमाफी योजनेला निवडणूक आयोगाची मंजुरी
दोन लाखांची कर्जमाफी ही तर शेतकर्यांची थट्टा : विजय वडेट्टीवार
Relief for Farmers in the State : Election Commission Approves Loan Waiver Scheme मुंबई (26 मे 2026) : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिल्याने राज्यातील शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 30 जूनपूर्वीच शेतकर्यांच्या खात्यात ‘दिलासा’ पोहोचण्याची शक्यता असून दुसरीकडे दोन लाखांची कर्जमाफी ही शेतकर्यांची थट्टा असल्याची टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
कर्जमाफीला निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदील
महाराष्ट्रात सध्या विधान परिषदेची धूम सुरू असल्याने राज्यात निवडणूक आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय या आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता होती मात्र सरकारने यापूर्वीच कर्जमाफी संदर्भात पात्र शेतकर्यांची माहिती संकलित करणे, बँकांकडून थकीत कर्जाचा तपशील मागवणे तसेच आर्थिक तरतुदी करणे आदी काम सुरू केले होते व आता निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. शेतकर्यांना 30 जूनपूर्वी या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच राज्यात निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असली तरी, शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचा त्याचा कोणताही अडथळा येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच सरकार पात्र शेतकर्यांना दिलासा देण्यावर ठाम असल्याचेही ते म्हणाले होते.
शेतकर्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, गतवर्षी 30 ऑक्टोबर रोजी सरकारने या प्रकरणी एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने सहा महिने अभ्यास करून आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला. हा अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील ज्या शेतकर्यांचे 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत पीक कर्ज आहे, त्यांना दोन लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजार प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली होती.
ही शेतकर्यांची थट्टा : वडेट्टीवार
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणी सरकारवर निशाणा साधला आहे. कर्जमाफी होणार या आशेवर अनेक शेतकर्यांनी मार्चपूर्वी कर्जाची परतफेड केली नाही. पण आज ना कर्जमाफी झाली, ना कर्जाचे पुनर्गठन झाले. परिणामी हजारो शेतकरी नवीन पीक कर्जापासून वंचित राहिले असून नव्या हंगामासाठी शेती करणे कठीण बनले आहे. आज शेतकर्यांसमोर पुन्हा सावकाराकडून कर्ज घेणे, शेती गहाण ठेवणे आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली जगणे हाच पर्याय उरला आहे का, असा संतप्त प्रश्न निर्माण होत आहे.
