मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाची तिकीट तपासणी मोहिमेत उल्लेखनीय कामगिरी ; दोन महिन्यांत 21.86 कोटी रुपयांचा महसूल वसूल
भुसावळ (8 जून 2026) : मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाने विनातिकीट व अनियमित प्रवासाविरोधात राबविलेल्या विशेष तिकीट तपासणी मोहिमेत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मधील एप्रिल ते मे 2026 या दोन महिन्यांच्या कालावधीत विभागाने तब्बल 21.86 कोटी रुपयांचा महसूल वसूल केला असून, सुमारे दोन लाख प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रवाशांना सुरक्षित, सुगम आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देण्याबरोबरच रेल्वेच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने भुसावळ विभागाकडून संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कवर व्यापक आणि सघन तिकीट तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेमुळे विनातिकीट व अनधिकृत प्रवासावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यास मदत होत आहे.
विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पुनीत अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली, वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक श्री. अजय कुमार यांच्या दिशादर्शनात तसेच सहायक वाणिज्य व्यवस्थापक (तिकीट तपासणी) पी.के.सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात आली.
भुसावळ विभागातील मेल-एक्सप्रेस, प्रवासी आणि विशेष गाड्यांमध्ये नियमितपणे तिकीट तपासणी करण्यात येत असून, तिकीटविना प्रवास करणार्यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत एप्रिल ते मे 2026 या कालावधीत एकूण 1 लाख 18 हजार 910 विनातिकीट प्रवाशांकडून 15.87 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तसेच अनियमित प्रवासाच्या 79 हजार 880 प्रकरणांमधून 5.98 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. याशिवाय बुक न केलेल्या सामानाच्या 1 हजार प्रकरणांमध्ये कारवाई करून सुमारे 1 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
या सर्व कारवाईतून एकूण सुमारे दोन लाख प्रकरणांवर कार्यवाही करत 21.86 कोटी रुपयांचा महसूल रेल्वेला प्राप्त झाला आहे. ही कामगिरी भुसावळ विभागाच्या तिकीट तपासणी पथकाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे आणि कार्यक्षमतेचे द्योतक मानली जात आहे.
मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाने सर्व प्रवाशांना योग्य आणि वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करण्याचे आवाहन केले आहे. विनातिकीट प्रवासाबाबत रेल्वेचे शून्य-सहिष्णुता धोरण कायम असून, नियमांचे पालन केल्यास प्रवाशांना दंड व गैरसोयीपासून वाचता येईल. तसेच सर्व प्रवाशांना सन्मानजनक, सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रेल्वे प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
