वीज चोरी प्रकरणात कारवाई न केल्याने जळगाव महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांना निलंबनाचा ‘शॉक’

जळगाव (गुरुवार, 20 ऑगस्ट 2026) : जळगाव मंडलातील वाढते रोहित्र बिघाड, कोट्यवधी रुपयांची वीजबिल थकबाकी आणि वीजचोरीच्या प्रकरणांमध्ये अपेक्षित कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवत महावितरणच्या जळगाव मंडल कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता विनोद चंद्रकांत पाटील यांना निलंबित करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. कोकण प्रादेशिक विभाग, कल्याणचे सह व्यवस्थापकीय संचालक तथा सक्षम अधिकारी दिलीप जगदाळे यांनी 19 ऑगस्ट 2026 रोजी निलंबनाचे आदेश काढले आहेत.

रोहित्र बिघाडाचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक
निलंबन आदेशानुसार, पाटील यांच्या कार्यक्षेत्रातील चोपडा शहरी उपकेंद्रातील 10 एमव्हीए क्षमतेच्या मुख्य पॉवर ट्रान्सफॉर्मरमध्ये गंभीर बिघाड झाला होता. याशिवाय संपूर्ण जळगाव मंडलातील रोहित्र नादुरुस्तीचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे निदर्शनास आले. महावितरणच्या अहवालानुसार, 2025-26 मध्ये रोहित्र बिघाडाचे प्रमाण 10.26 टक्के होते. तर 2026-27 साठी स्वीकारार्ह मर्यादा 4.20 टक्के निश्चित करण्यात आली होती. बिघाडाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी वेळोवेळी निर्देश देऊनही क्षेत्रीय पातळीवर अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचे निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

67 कोटींची वीजबिल थकबाकी
तांत्रिक बिघाडासोबतच महसूल वसुलीच्या बाबतीतही गंभीर दुर्लक्ष झाल्याचे चौकशीत आढळून आले. मागील तीन महिन्यांपासून वीजबिल न भरणार्‍या ग्राहकांकडून थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी मोहीम राबविण्यात आली नाही तर जुलै 2026 अखेर जळगाव मंडलातील वीजबिल थकबाकी 67 कोटी 14 लाख 79 हजार रुपये इतकी झाली.

वीजचोरीच्या दोन हजार 169 प्रकरणांवर कारवाई नाही
जळगाव मंडलात वीज चोरीची तीन हजार 164 प्रकरणे उघडकीस आली होती मात्र त्यापैकी तब्बल दोन हजार 169 प्रकरणांमध्ये दंडात्मक अथवा कायदेशीर कारवाई करण्यात आली नसल्याचे आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे महावितरणच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाल्याचेही निदर्शनास आले.

निलंबन काळात आठवड्यातून दोनदा हजेरी
महावितरणच्या सेवाविनियमांनुसार हे वर्तन गंभीर स्वरूपाचे गैरवर्तन ठरत असल्याचे नमूद करून सक्षम अधिकार्‍यांनी पाटील यांच्यावर तत्काळ प्रभावाने निलंबनाची कारवाई केली. निलंबन काळात विनोद पाटील यांना दर सोमवारी व शुक्रवारी सकाळी 10 वाजता नाशिक परिमंडळाच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात प्रत्यक्ष हजेरी नोंदवावी लागणार आहे. तसेच सक्षम प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. निलंबन कालावधीत नियमानुसार त्यांना मूळ वेतनाच्या 50 टक्के तसेच पूर्ण महागाई भत्त्यासह निर्वाह भत्ता देण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.