जळगाव (बुधवार, 2 सप्टेंबर 2026) : महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासना विभागाकडून मध्यान्न भोजन योजना अंतर्गत मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या नावे अन्नपदार्थ व्यवसाय चालक (एफबीओ) परवाना काढण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून ही अट जाचक असल्याचे निवेदन जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांना बुधवारी देण्यात आले.
अन्यायकारक अट रद्दची मागणी
निवेदनावर एफबीओ ही अट अत्यंत अन्यायकारक व मुख्याध्यापक शिक्षकांच्या दृष्टीने जाचक आहे. या संदर्भात शिक्षकसेनेचे प्रांताध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार ज.मो.अभ्यंकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री दादासाहेब भुसे पाटील, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांना 23 ऑगस्टला या निर्णयाचा पुर्नविचार करण्यासाठी विनंतीवजा पत्र दिले परंतु शासन/प्रशासनाकडून याबाबत अद्याप ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही.
याबाबत प्रत्येक जिल्हापरिषदे समोर आंदोलन करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्याचे शिक्षकसेना प्रातांध्यक्ष आ.ज.मो.अभ्यंकर यांनी आदेश दिल्याने बुधवारी जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांना शिक्षकसेना प्रादेशिक सचिव सुधीर रामदास तायडे यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले.
यावेळी माध्यमिक विभाग जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य विनोद गायकवाड, प्राथमिक विभाग जिल्हाध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हा सल्लागार रवींद्र साळुंखे, राजेंद्र पाटील, विजय पाटील व अन्य पदाधिकार्यांची उपस्थिती होती.
