एक वर्षानंतर वा दोन वर्षाआत उशिरा नोंदणी राहिलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे अधिकार तहसीलदारांना : जिल्हाधिकार्यांचे आदेश
अमळनेर (शनिवार, 5 सप्टेंबर 2026) : एक वर्षांनंतर व दोन वर्षांच्या आत उशिरा नोंदणी राहिलेल्या जन्म मृत्यू चे दाखले देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना प्राधिकृत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिल्याने असंख्य नागरिकांची समस्या सुटण्यास मदत झाली आहे. दोन वर्षांवर उशिरा नोंदी झालेल्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबत अधिकार प्रथम श्रेणी दंडाधिकार्यांना देण्यात आले आहे.
अधिकार काढल्याने वाढल्या होत्या अडचणी
मालेगाव व जळगावात बांग्लादेशी नागरिक आढळून आल्यानंतर एक वर्षांपेक्षा अधिक उशिरा जन्म-मृत्यूच्या नोंदीबाबत तहसीलदार व कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार शासनाने काढून घेतले होते. हे अधिकार कुणालाही देण्यात आले नसल्याने अनेक नागरिकांना आधार कार्ड अपडेट, नवीन बनवणे, जन्म मृत्यू दाखले , वारस दाखले यात अडचणी येत होत्या. एस.आय.आर.मध्ये देखील याबाबत अनेकांना अडचणी आल्या.
शासनाने काढले आदेश
महाराष्ट्र शासनाने जन्म मृत्यू नोंदणी सुधारणा अधिनियम 2026 च्या कलम 2 द्वारे जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकार्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकार्याच्या आदेशानुसार करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सुधारित जन्म मृत्यू अधिनियम 1969 च्या कलम 13 च्या उपकलम 3 मधील देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार कलम 14 अन्वये तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना 1 वर्षांनंतर व दोन वर्षांच्या आत उशिरा झालेल्या जन्म मृत्यू नोंदीबाबत आदेश देण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे. यामुळे अनेक रखडलेले प्रकरण मार्गी लागतील तर अनेकांचे आधार कार्ड अपडेट होतील. दोन वर्षापेक्षा अधिक उशीर झालेल्या जन्ममृत्यू नोंदीबाबत प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (जे.एम.एफ.सी) यांना देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
