मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे चार मोठे निर्णय ; शिक्षण, शिष्यवृत्ती, भत्ता आणि रोजगाराला दिलासा
मुंबई (सोमवार, 7 सप्टेंबर 2026) : मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू असताना राज्य सरकारने मराठा, कुणबी आणि डएइउ विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. तंत्रशिक्षणातील सवलती, वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाचा यात समावेश आहे.
तंत्रशिक्षणात सवलती : 2026-27 पासून मराठा विद्यार्थ्यांना जइउ विद्यार्थ्यांप्रमाणे उपलब्ध शैक्षणिक सवलती देण्याचे निर्देश.
वसतिगृह भत्त्यासाठी 200 कोटी : ईबीसी, ईडब्ल्यूएस व एसईबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित निर्वाह भत्त्यासाठी निधी मंजूर.
परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती : सारथीच्या योजनेत बदल; शिक्षण शुल्काबाबतची कमाल मर्यादा हटवण्याची तरतूद आणि अतिरिक्त भत्त्याची सुविधा.
1,440 तरुणांना मोफत प्रशिक्षण : मराठा-कुणबी तरुणांना वाहनचालक व वाहक प्रशिक्षण; किमान 1,000 जणांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार देण्याचे उद्दिष्ट.
दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटिअरमधील कुणबी नोंदी गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली सुरू असून, मराठा आंदोलनातील मृतांच्या पात्र वारसांना चखऊउमध्ये नोकरी देण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याची माहिती आहे मात्र मराठा आरक्षण, कुणबी नोंदी आणि संबंधित प्रमुख मागण्यांवर अंतिम तोडगा अद्याप झालेला नसल्याने जरांगे पाटील यांच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
