‘निळ्या ड्रम’ हत्याकांडाला नवे वळण ! मुस्कान आणि साहिलची फाशीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव

सौरभ राजपूत हत्या प्रकरणात दोषींनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालालाच दिले आव्हान ; शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी


मेरठ (शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026) : उत्तर प्रदेशातील बहुचर्चित ‘निळ्या ड्रम’ हत्याकांडाने पुन्हा एकदा देशाचे लक्ष वेधले आहे. पती सौरभ राजपूत याच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या मुस्कान रस्तोगी आणि साहिल शुक्ला यांनी आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दोन्ही दोषींनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

13 महिन्यांच्या सुनावणीनंतर सुनावली होती फाशीची शिक्षा
मार्च 2025 मध्ये सौरभ राजपूत याची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा खटला मेरठ जिल्हा न्यायालयात सुमारे 13 महिने चालला. या कालावधीत न्यायालयात 126 सुनावण्या झाल्या, तर सरकारी पक्षाने 22 साक्षीदार तपासले.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि सादर करण्यात आलेले पुरावे विचारात घेतल्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने 30 सप्टेंबर रोजी मुस्कान रस्तोगी आणि साहिल शुक्ला यांना दोषी ठरवले. त्यानंतर 14 ऑक्टोबर रोजी या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने दोघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

दोषसिद्धी आणि शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान
जिल्हा न्यायालयाच्या निकालानंतर आता दोन्ही दोषींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे केवळ फाशीच्या शिक्षेलाच नव्हे, तर कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवण्याच्या दिलेल्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि कायदेशीर बाबींचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.

निळ्या ड्रममुळे प्रकरण देशभर चर्चेत
सौरभ राजपूत हत्या प्रकरणात मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी निळ्या रंगाच्या ड्रमचा वापर केल्याचा मुद्दा तपासात महत्त्वाचा ठरला होता. ड्रमच्या खरेदीशी संबंधित माहिती, तांत्रिक पुरावे तसेच हॉटेल कर्मचारी आणि कॅबचालकांच्या साक्षी या खटल्यात महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे वृत्त आहे. आता उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवते, त्यात बदल करते की प्रकरणातील अन्य कायदेशीर बाबींवर वेगळा निष्कर्ष काढते, हे आगामी सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.


मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !