बावनकुळेंची मोठी घोषणा : दुष्काळी 265 तालुके ‘फायनल’ नाहीत ; गरज पडली तर यादी आणखी वाढणार !

मुंबई (शनिवार, 26 सप्टेंबर 2026) : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेले 265 तालुके अंतिम नसून परिस्थिती आणि पावसाच्या निकषांनुसार पुढील टप्प्यात आणखी तालुक्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो, अशी माहिती महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. सध्याच्या संकटात रस्ते व इतर पायाभूत सुविधांपेक्षा शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बावनकुळे यांनी दुष्काळी उपाययोजना, शासन निर्णय आणि पाणी नियोजनाबाबत सरकारची भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा व विदर्भातील शेतकर्‍यांशी थेट संवाद साधल्यानंतर मंत्रालयात परतताच तातडीने शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

265 तालुके अंतिम नाहीत
सध्या ट्रिगर-1च्या निकषांनुसार 265 तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र ही अंतिम यादी नसून, कमी पाऊस किंवा अन्य निकषांमुळे दुष्काळाच्या पुढील टप्प्यात पात्र ठरणार्‍या तालुक्यांचा परिस्थितीनुसार समावेश केला जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळ निवारण उपसमितीला व्यापक अधिकार
दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीला व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक परिस्थितीनुसार शासन निर्णयातील सवलतींमध्ये बदल करणे, अतिरिक्त मदत देणे तसेच गरज भासल्यास जिल्हा नियोजन समितीचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी वळवण्याचे अधिकार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

डीपीसीचा निधी पाणी नियोजनासाठी
नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांत यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून नवीन सिमेंट रस्त्यांऐवजी भूजल पातळी वाढविणे, रिचार्ज शाफ्ट उभारणे तसेच बंधारे आणि तलावांच्या दुरुस्तीसाठी निधी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. इतर जिल्ह्यांमध्येही अशाच उपाययोजनांबाबत पालकमंत्र्यांशी चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भूजल पातळी अत्यंत खालावलेल्या भागांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणार्‍या स्विमिंग पूल, कार वॉशिंग सेंटर यांसारख्या उपक्रमांवर स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्बंध आणण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.