मुंढेंच्या धडक कारवाईला राऊतांची दाद ; पण एफडीएतील कथित ‘वसुली’वर खासदार संजय राऊतांचा थेट सवाल !
क्लोजिंग नोटिसपासून परवाना निलंबनापर्यंतच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी
मुंबई (सोमवार, 28 सप्टेंबर 2026) : अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या भेसळविरोधी आणि अन्नसुरक्षेच्या कारवायांचे कौतुक करतानाच, विभागातील काही अधिकार्यांकडून व्यावसायिकांकडून कथित वसुली होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. यासंदर्भात राऊत यांनी मुंढे यांना पत्र लिहून संबंधित प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
मुंढे यांनी मे 2026 पासून एफडीएची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भेसळयुक्त पनीर, दूधातील भेसळ, हॉटेलमधील अस्वच्छता तसेच मुदतबाह्य अन्नसाठ्यांविरोधात कारवाया केल्याचे नमूद करत राऊत यांनी या मोहिमेचे पत्रातून कौतुक केले. मात्र, या कारवाईचा काही एफडीए अधिकारी गैरफायदा घेत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
‘क्लोजिंग नोटिस’च्या नावाखाली वसुलीचा आरोप
एफडीएमधील काही पदनिर्देशित अधिकारी सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी हॉटेल, रेस्टॉरंट तसेच क्विक-कॉमर्स व्यावसायिकांना परवाना निलंबित करण्याची भीती दाखवून कथितरीत्या पैसे वसूल करत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे.
त्यांच्या पत्रानुसार, मुंढे एफडीएआयुक्त होण्यापूर्वी ‘क्लोजिंग नोटिस’साठी 10 ते 12 हजार रुपयांची मागणी होत असल्याचे बोलले जात होते. आता ही रक्कम 75 हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे.
राऊत यांनी एफडीएच्या बांद्रा मुख्यालयासह ठाणे कार्यालयातील कथित गैरप्रकारांचाही उल्लेख केला आहे. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील काही व्यावसायिकांनी ‘क्लोजिंग नोटिस’च्या संदर्भातील तक्रारी आपल्याकडे मांडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
ठाण्यात 17-18 लाखांच्या कथित वसुलीचा आरोप
ठाण्यातील एका डीओ जोडीने एका क्विक-कॉमर्स कंपनीचा निलंबित परवाना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी 17 ते 18 लाख रुपये वसूल केल्याचा आरोपही राऊत यांनी पत्रात केला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. हा आरोपही अद्याप स्वतंत्र अधिकृत तपासातून सिद्ध झालेला नाही.
कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याची मागणी
एफडीएच्या कारवाईमध्ये तपासणी, नोटीस, अनुपालनासाठी मुदत, सुधारणा नोटीस आणि त्यानंतर सुनावणी अशी कायदेशीर प्रक्रिया असताना ती टाळून थेट परवाना निलंबित करण्याची भीती दाखवून वसुली होत असल्यास त्याची चौकशी व्हावी, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींवर आधारित धाडींची पडताळणी बंधनकारक करावी तसेच बनावट तक्रारी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
राऊत यांच्या प्रमुख मागण्या
- बांद्रा, ठाणे आणि इतर विभागांतील ‘क्लोजिंग नोटिस रेट कार्ड’ तसेच निलंबित परवाने पुन्हा देण्याच्या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करावी.
- कस्टरमर कम्पलेंटवर आधारित धाडींची पडताळणी बंधनकारक करावी.
नोटीस-सुनावणी-निलंबन ही कायदेशीर प्रक्रिया बायपास करणार्या अधिकार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. - ठाण्यातील डीओ जोडीवरील 17-18 लाख रुपयांच्या कथित वसुलीच्या आरोपाची स्वतंत्र चौकशी करावी.
- प्रत्येक परवाना निलंबन आणि पुनर्स्थापनेची कारणे, तारखा व सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करावा.
