खासदार रक्षा खडसे यांच्या पाठपुराव्याला यश
मुक्ताईनगर : खासदार रक्षा खडसे यांच्या प्रयत्नाने महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागातील 25 पैकी 23 अतिरीक्त जिल्हाधिकारी पदावरील अधिकार्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत 2 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पदोन्नती प्राप्त झाली आहे. महाराष्ट्र शासनातील आय. ए. एस. संवर्गात एकूण 415 जागा आहेत. त्यापैकी सन 2018 मध्ये केंद्र शासनाकडून केवळ 318 पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या असून 97 जागा रिक्त होत्या. त्या 97 रीक्त जागा पैकी सन 2018 या वर्षांकरीता पदोन्नतीने 25 जागा महाराष्ट्र शासनातील अधिकार्यांकरिता उपलब्ध झाल्या होत्या परंतु सदर 25 जागांसाठी पदोन्नती समितीची बैठक संघ लोकसेवा आयोगाकडून तसेच केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाकडून आयोजित केली जात नव्हती. कोरोना विषाणू लॉक डाऊन काळात सगळे कामकाज ठप्प पडल्याने त्यात गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. खासदार रक्षा खडसे यांनी हा प्रश्न लोकसभेच्या इतर मागास वर्ग कल्याण समिती समोर उपस्थित केला व अतिरीक्त जिल्हाधिकारी पदावरील अनेक अधिकारी पदोन्नतीस पात्र असूनही 2018 पासून आयएएस पदावरील पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित झालेली नसल्याने त्यातील काही अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्याने मागास वर्ग कर्मचार्यांवर अन्याय झाल्याची बाब समितीसमोर मांडली.
पदोन्नती समितीची बैठक घेण्याची केली मागणी
लोकसभेच्या इतर मागास वर्ग कल्याण समितीचे अध्यक्ष खासदार गणेश सिंह यांनी या प्रकरणाची तातडीची निकड लक्षात घेऊन कोविड -19 विषाणू च्या साथीच्या नियमावलीप्रमाणे सदर प्रकरणी तातडीने इतर मागास वर्ग कल्याण समितीची बैठक 29 जून 2020 रोजी आयोजित केली. या बैठकीत केंद्र शासनाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयास या प्रकरणी पदोन्नती समितीची बैठक तातडीने आयोजित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी खासदार खडसे यांनी केली होती. समितीच्या निर्देशाप्रमाणे केंद्र शासनाने संघ लोकसेवा आयोगाकडे पदोन्नती समिती आयोजित कारण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार 3 सप्टेंबर 2020 रोजी भारत सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने राजपत्रात या पदोन्नतीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
पदोन्नतीविना सेवानिवृत्तांनाही न्याय
लोकसभेच्या इतर मागास वर्ग कल्याण समितीने खासदार खडसे यांच्या विनंतीप्रमाणे केंद्र शासनाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयास या प्रकरणी पदोन्नती समितीची बैठक तातडीने आयोजित करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे आज कोरोना विषाणू काळात राज्य शासनास 23 आयएएस अधिकारी मिळाले असून प्रशासन त्यामुळे मजबूत झाले आहेे. तसेच 3 वर्षांपासून भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये पदोन्नती रखडलेल्या अधिकार्यांना न्याय मिळाला आहे. विशेष म्हणजे 23 पैकी 2 अधिकारी पदोन्नती विना सेवानिवृत्त झाले होते. आता त्यांना पुन्हा भाप्रसेमध्ये नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 23 नामनिर्देशित आयएएस अधिकार्यांमध्ये 6 इतर मागास वर्ग, 2 भटके विमुक्त, 1 अनुसूचित जाती, 3 आदिवासी आणि 11 अधिकारी खुल्या प्रवर्गातील आहेत.
